मुंबई : राज्यातील नागरिकांना एक मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. कारण, वीज दरवाढीच्या संदर्भातील निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे आता नोव्हेंबर महिन्यात हा इंधन अधिभार शून्यावर करण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना स्वस्तात वीज मिळणार आहे. दरम्यान, या आदेशाच्या विरोधात महावितरणला सर्वोच्च न्यायालयात चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या 28 मार्चच्या निर्णयामुळे महावितरणच्या महसुलात 5 वर्षांत 92 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार होता. त्यामुळे महावितरणने तातडीने आयोगासमोर याचिका सादर करत काही मुद्दे उपस्थित केले. यानंतर आयोगाने हे मान्य करत 25 जून रोजी सुधारित आदेश काढले. तसेच त्याची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून सुरू झाली. याच्या विरोधात विविध कंपन्यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केल्या. त्यावर एकत्रितपणे सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायाधीशांनी वीज नियामक आयोगाचा आदेश रद्द करुन 28 मार्चच्या वीज दर कपातीच्या आदेशानुसार बिल आकारणी करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महावितरणच्या वीज बिलात 12 टक्क्यांनी कपात होणार आहे. वीज दरात कोणतेही बदल करायचे असल्यास ग्राहकांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ग्राहकांचे मत न ऐकताच वीज नियामक आयोगाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे कोर्टाने याला स्थगिती दिली. ऑक्टोबर महिन्यात ग्राहकांकडून प्रति युनिट 35 ते 95 पैसे इंधन अधिभार आकारला होता. परिणामी सर्वच ग्राहकांना वाढीव वीज बिल आले. पण आता नोव्हेंबर महिन्यात हा इंधन अधिभार शून्यावर करण्याचे आदेश महावितरणला दिले आहेत. त्यामुळे महावितरणच्या ग्राहकांना आता स्वस्तात वीज मिळणार आहे. वीज मागणी वाढल्याने इतर ठिकाणाहून महाग वीज खरेदी करावी लागली. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढल्याचे महावितरणने म्हटले होते. पण आता हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे महावितरणला एक मोठा झटका बसला असून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
