पुणे  -मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल धक्‍कादायक आहे. पण मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे सांगत वेळ आल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊ, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
पुण्यातील करोना परिस्थिती आढावा बैठकीनंतर पवार पत्रकारांशी बोलत होते.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्यावेळी मराठा आरक्षणासाठी जे वकिल होते, तेच वकिल मराठा आरक्षणाची बाजू मांडण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, निकाल धक्‍कादायक आला. येत्या जुलैमध्ये पावसाळी अधिवेशन होणार आहे, त्या अधिवेशनामध्ये याबाबत ठराव करण्यात येणार आहे. वेळप्रसंगी गरज भासल्यास एक दिवसाचे अधिवेशन घेऊन एक ठराव करण्यात येईल, असेही पवार यांनी सांगितले. तो निकाल वाचला तर पाठीमागच्या काळात इतर राज्यांनी दिलेल्या आरक्षणाला कुठेही धक्‍का लावलेला नाही. तर लोकसभा किंवा राष्ट्रपती याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे म्हटले आहे. त्यामुळे वेळ आल्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व पक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवू, असे पवार यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज उपलब्ध व्हावे : अजित पवार

खरीप हंगामामध्ये बी बियाणे, खते, किटकनाशके यांची कमतरता भासणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. शेतकऱ्यांना वेळेत पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. एकही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

विभागीय आयुक्‍त कार्यालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी खरीप हंगामासाठी लागणारे बी बियाणे, खते, किटकनाशकांची उपलब्धता तसेच पीककर्ज वाटपाबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी आमदार अशोक पवार, आमदार अतुल बेनके, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, विभागीय कृषी सहसंचालक बसवराज बिराजदार, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्‍वर बोटे, पशुसंवर्धन उपायुक्‍त डॉ. शितलकुमार मुकणे, जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक आनंद बेडेकर, महावितरणचे अधिक्षक अभियंता राजेंद्र पवार, चंद्रशेखर पाटील आदी उपस्थित होते.

भाजपवर टीकास्त्र
आमदार निवासावरून भाजप टीका करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारले असता, केंद्र सरकार साडेतेरा हजार कोटी खर्च निवासस्थानासाठीच करते ना. महाराष्ट्रात जे आमदार चार ते पाच लाख नागरिकांचे प्रतिनिधीत्व करतात, त्यांची कामे घेऊन आल्यावर त्या आमदारांना राहण्याची व्यवस्था नाही. भाजपच्याच काळात हे आमदार निवास पाडण्यात आले. आता आमदारांना राहण्यासाठी जेवढे भाडे द्यावे लागते, तो खर्च काढला तर अधिक आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. एखादी घटना महाराष्ट्रात घडली तर भाजपचे ट्विट वेगळे असते, तीच घटना मध्य प्रदेशमध्ये घडली तर वेगळे ट्विट असते, असे सांगत पवार यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले.