-राहुल गोखले महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येऊन एक वर्ष पूर्ण होत आहे. भारतीय जनता पक्षाचा शिवसेनेशिवाय आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये फूट पाडून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयोग फसला त्यालाही वर्ष पूर्ण झाले आहे. तेव्हा ही वर्षपूर्ती एकीकडे फाजील आत्मविश्वासाच्या फजितवड्याची आणि दुसरीकडे सोयीस्कर राजकारणाची आहे. शिवसेनेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या विरोधात निवडणूक लढविली होती; मात्र निवडणुकोत्तर आघाडी करीत या तिन्ही पक्षांनी भाजपला सत्तेतून बाहेर ठेवायचे या उद्देशाने सरकार स्थापन केले. राजकारणात डावपेच असले तरी नीतिमत्ताही हवी आणि व्यूहरचना असली तरी त्यात विधिनिषेधही हवा या कल्पना वेशीवर टांगून जे सत्ताकारण सुरू आहे त्याची प्रचितीची देखील ही वर्षपूर्ती आहे असे म्हटले पाहिजे. आता केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते रावसाहेब दानवे यांनी पुन्हा येत्या दोन तीन महिन्यांत राज्यात सत्तांतर होईल, असे भाकीत करून खळबळ उडवून दिली आहे. या विधानात गांभीर्यापेक्षा प्रसिद्धीलोलुपतेचा अंश अधिक असे मानता येईलही. मात्र महाराष्ट्रात सत्ता नसलेल्या भाजपमध्ये चलबिचल आहे याचेही ते द्योतक मानता येईल. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला शिवसेनेने गेल्या वर्षी सोडचिठ्ठी दिली. अर्थात याला कारणीभूत ठरला तो भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचा आडमुठेपणा आणि अहंकार. भाजपने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस फोडून सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. तो सफल ठरला नाही; मात्र त्यातून कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांची महाविकास आघाडी तयार झाली आणि वर्षभरापूर्वी हे सरकार सत्तेत आले. एकूण या तिन्ही पक्षांमधील वैचारिक अंतर आणि एकजिनसीपणाचा अभाव यामुळे हे सरकार काही दिवसांत कोसळेल असा भाजपचा कयास होता. मध्य प्रदेश, कर्नाटकची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात करता येईल अशी भाजपची अपेक्षा असावी. तथापि राजस्थानने जशी भाजपला हुलकावणी दिली तशीच महाराष्ट्राने अद्यापि दिली आहे. गेल्या वर्षभरात भाजपने सत्तेत असणाऱ्या सरकारला कोंडीत पकडण्याचे आणि अस्थिर करण्याचे कमी प्रयत्न केले नाहीत. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही यासाठी आपले योगदान दिले. विधान परिषदेवर उद्धव ठाकरे यांना नियुक्त करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय असो; विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा करोना काळात न घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय असो; राज्यपालांनी या निर्णयांत कोलदांडा घालण्याचा प्रयत्न केला. प्रार्थनास्थळे खुली करण्यावरून तर राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्र लिहून “तुम्ही धर्मनिरपेक्ष कधी झालात’ असा अप्रस्तुत प्रश्न विचारला. नंतर अमित शहा यांनी त्यांना अप्रत्यक्ष कानपिचक्या दिल्या हा भाग अलहिदा. आताही मंत्रिमंडळाने विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त व्यक्तींची यादी राज्यपालांकडे पाठविली आहे. पण त्यावर राज्यपाल निर्णय न घेता विलंब करीत आहेत. हा विलंब निर्हेतुक आहे असे मानण्यास जागा नाही. भाजपने डावपेच म्हणून महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला तर राजकीय पक्ष म्हणून ते क्षम्य मानता येईलही. पण राज्यपालांनी त्या गोंधळात सामील व्हावे का, हा सवाल आहे. सुशांत सिंग आत्महत्या प्रकरण असो; कंगना प्रकरण असो किंवा अर्णब गोस्वामी प्रकरण असो; किंवा करोना हाताळण्याचा मुद्दा असो; भाजपने प्रत्येक मुद्दा हा महाविकास आघाडीवर शरसंधान करण्यासाठीच्या प्रयत्नात परावर्तित करून पाहिला. त्याला अद्यापि यश आलेले नाही. जे सरकार काही महिन्यांतच कोसळेल अशी आशा भाजप नेते लावून बसले होते ते सरकार वर्षपूर्ती करीत आहे या नैराश्यातून मग हे सरकार आता लवकरच कोसळेल अशी भाकिते अधिकाधिक बटबटीतपणे केली जातात. सरकार कोसळले नाही हे समाधान महाविकास आघाडीने अवश्य अनुभवावे. मात्र त्याने हुरळून जाण्याचेही कारण नाही कारण सत्तेत टिकलो एवढीच अल्पसंतुष्टता सत्ताधाऱ्यांनी ठेवता कामा नये. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवता आले हे समाधानही नकारात्मक. सरकारने नक्की गेल्या वर्षभरात काय साधले याचा लेखाजोखा महत्त्वाचा. “आपल्याला निर्णय प्रक्रियेत पुरेसा सहभाग मिळत नाही’, ही कॉंग्रेसची तक्रार नवी नाही. राष्ट्रवादीने पारनेरमध्ये शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांना आपल्या पक्षात ओढले होते त्यालाही फार काळ लोटलेला नाही. त्या नगरसेवकांनी पुन्हा घरवापसी केली, हा भाग अलहिदा. मराठा आरक्षणापासून धनगर आरक्षणापर्यंत अनेक मुद्दे अधांतरी अवस्थेत आहेत. आरे ऐवजी मेट्रो कारशेड कांजूरला हलविण्याचा निर्णय घेण्यात आला हे खरे; पण केवळ अगोदरच्या सरकारचे निर्णय फिरविणे एवढीच सरकारची विषयसूची असता कामा नये. विजेच्या बिलांवरून जे रणकंदन पेटले आहे ते सर्वस्वी अनाठायी आहे आणि याला कारणीभूत आहे तो सरकारी स्तरावरील धोरणअभाव. करोनाच्या काळातही महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढते आहे ही आश्वासक घटना. मात्र पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत सरकारने कोणते उपाय योजले हे पाहणेही गरजेचे. उद्योगांना रस्ते, पाणी, वीज यांची गरज असते. त्यादृष्टीने सरकारने किती भर घातली याचा उलगडा सरकारने पारदर्शीपणे करावयास हवा. करोनामुळे घडी विस्कळीत झाली आहे, जीएसटीचा आपला पूर्ण परतावा केंद्र सरकारकडून मिळालेला नाही, त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार वाढतो आहे या तक्रारी अवाजवी नाहीत. मात्र त्यातून मार्ग काढणे ही राजकीय नेतृत्वाची कसोटी. सहानुभूती मिळण्यास मर्यादा असतात. त्या भावनेवर सदोदित टिकाव धरता येत नाही. तेव्हा सरकार सत्तेत आहे पण कार्यक्षम आहे का, हा प्रश्न विचारला जाणार आणि अगोदरच्या सरकारचे निर्णय फिरविले एवढ्या समाधानावर या सरकारला जनतेची समजूत काढता येणार नाही. सत्तेत असणाऱ्या पक्षाने अगोदरच्या सरकारवर सतत खापर फोडण्याचे धोरण ठेवले तर त्यातून साध्य काहीच होत नाही; उलट दर्शन घडते ते या सरकारच्या नाकर्तेपणाचे. तेव्हा शेतकऱ्यांपासून उद्योगांपर्यंत अनेक आव्हाने आहेत. धोरण आणि निर्णय यातील अस्पष्टता सरकारची वाटचाल लंगडी करेल. तेव्हा ठाकरे सरकारने पुढल्या वर्षभराची आपली प्राधान्यता कोणत्या मुद्द्यांना, यावर प्रकाश टाकला पाहिजे आणि ती उद्दिष्टे कशी साध्य करणार याची रूपरेषा सांगितली पाहिजे. राणा भीमदेवी घोषणा करून भाषणात बाजी मारता येईल आणि अगोदरच्या सरकारच्या निर्णयातील दोष दाखवून भाजपवर कुरघोडी करता येईल. मात्र त्यातून या सरकारची कामगिरी दृग्गोचर होणार नाही. आत्मपरीक्षण सत्ताधाऱ्यांनी करायचे असतेच; पण विरोधकांनीही करायचे असते आणि दोन्ही बाजूंची ही आपापल्या भूमिकांची वर्षपूर्ती आहे. भाजपने सत्तापरिवर्तनच्या वल्गना न करता सक्षम आणि परिपक्व विरोधी पक्षाची भूमिका पार पाडण्याचा आणि सत्ताधाऱ्यांनी अप्रस्तुत मुद्द्यांपासून दूर राहून कामगिरीचा आलेख चढता ठेवण्याचा संकल्प सोडला तर जनतेच्या हाती काही लागू शकेल. एरव्ही “हेही असेच होते तेही तसेच होते’ हा अनुभव जनतेला नवीन नाहीच.
