मुंबई : राज्य सरकारने सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राची दिशाभूल करण्यात आली आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात अकराव्या स्थानी आहे. देशातील अनेक छोटी राज्य महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र मागे जाणे याचा अर्थ राज्याची अर्थव्यवस्था ढासळलेली आहे. राज्याचा विकासदर जवळपास शून्य आहे, अशी टीका माजी मुख्‍यमंत्री आणि कॉंग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवड्यात राज्याचा सन 2024-25 या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पावर विधानसभेत चर्चा सुरू असून या चर्चेत सहभागी होताना चव्हाण यांनी महायुती सरकारच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पृथ्‍वीराज चव्‍हाण म्‍हणाले, राज्य सरकारने घोषित केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्थसंकल्पात 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या योजेसाठी 46 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असती तर तूट आणखी वाढली असती. त्यामुळे निधीची तरतूद लक्षात घेता ही योजना फक्त तीन ते चार महिन्यांसाठीच आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आम्ही महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये देऊ. काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. केंद्रात आमचे सरकार आले असते तर महिलांना महिन्याला साडेआठ हजार रुपये मिळाले असते. तुम्ही लाडकी बहीण योजनेतून दीड हजार रुपये देत आहात. त्यामुळे आता राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांना एक लाख रुपये देण्याची घोषणा आमची असणार आहे, असे त्‍यांनी सांगितले.