मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने शेतजमिनींच्या तुकडेबंदीला पूर्णपणे आळा घालणाऱ्या १९४७ च्या कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या या सुधारणेमुळे नागरीकरण झालेल्या भागात एक गुंठ्यापर्यंतच्या लहान प्लॉटची खरेदी-विक्री आता कायदेशीर होईल. यामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमीन व्यवहार सुलभ होत असून, ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ (तुकडेबंदी कायदा) मध्ये कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोटकलम (३) नंतर नवीन परंतुक जोडण्यात येणार आहे. या बदलामुळे शेतीयोग्य जमिनींचे लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने लागू असलेल्या कायद्यातील कठोर अटी शिथिल होत आहेत.

पूर्वी किमान १० गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनीची विक्री बंदी असल्याने शेतकरी आणि सामान्य मालकांना प्रचंड अडचणी येत होत्या. या मागणीची दखल घेत सरकारने हा निर्णय घेतला असून, विशेषतः महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे आणि गावठाणालगत २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग यामध्ये बदल लागू होणार आहेत. तसेच, महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भागही ‘एसओपी’ (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) अंतर्गत विचारात घेतला जाईल.

या सुधारणेचा सर्वात मोठा फायदा नागरी क्षेत्रात निर्माण झालेल्या भागातील रहिवाशांना होणार आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठ्यापर्यंतच्या तुकड्यांना आता कायदेशीर मान्यता मिळेल. यामुळे जमीन मालकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने आणि मालकी हक्क मिळवणे सोपे होईल. शेतीच्या दृष्टीने लहान प्लॉट अयोग्य असल्याने सरकारने हा कायदा लागू केला होता, मात्र आता शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही तरतुद बदलली जात आहे.

तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारणेमुळे होणारे प्रमुख फायदे

लहान प्लॉटची विक्री सुलभ: रहिवासी क्षेत्रात एक गुंठ्यापर्यंतची जमीन आता तुकडे पाडता येईल, ज्यामुळे शेतकरी, जमीनधारक आणि लहान प्लॉट खरेदीदारांना फायदा होईल.

रखडलेले व्यवहार मार्गी: अनेक वर्षांपासून लहान जमिनींच्या खरेदी-विक्रीला अडथळा येत होता, तो आता दूर होईल.

मालकी हक्क मजबूत: रजिस्ट्री आणि बांधकाम परवान्यांसाठी प्रक्रिया वेगवान होईल, ज्यामुळे मालकी हक्क पटवणे सोपे जाईल.

नागरीकरणाला चालना: शहरी भागात जमिनींच्या विकासाला गती मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार वाढतील.

या निर्णयामुळे शेती आणि शहरी विकास यांच्यातील संतुलन साधण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र, शेतीप्रधान भागात तुकडेबंदीचे नियम कडकच राहतील. अधिक तपशीलासाठी महसूल विभागाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जाणार आहेत.