नवी दिल्ली :- राज्यातील सत्तासंघर्षासह राज्यपाल नियुक्‍त 12 आमदारांचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर उद्या, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर उद्या केस लिस्ट करण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2022 पासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तींना कोर्टात स्थगिती देण्यात आली आहे. आता ही स्थगिती उठणार की कायम राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती जोसेफ यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. पण ते निवृत्त झाल्यानंतर आता हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणीसाठी आले आहे.
राज्यातील राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीबाबतचा घोळ तीन वर्षाहून अधिक काळापासून असल्याचे दिसून येते.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकरा सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांना 12 सदस्यांची यादी पाठवली. पण राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतेही भाष्य करण्यात आले.

या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.

शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शिंदे सरकारकडून नवीन यादी सादर करण्याची तयारी सुरू झाली.

राज्यात सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली होती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. हे कृत्य नियमात बसणारे नाही, असे म्हणत याबाबत कोर्टात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. आता त्यावर काय निर्णय होतो हे मंगळवारी समजेल.

दरम्यान, शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये आता अजित पवारांची एन्ट्री झाल्याने ते याप्रश्नी काय भूमिका घेतात तेदेखील महत्त्वाचे आहे. या 12 सदस्यांपैकी त्यांच्या गटाला किती संधी मिळणार हेही पाहावे लागेल.