पुणे(प्रतिनिधी) – राज्य शासनाला शिक्षण विभागातील अपयशाची जाणीव करुन देण्यासाठी व विविध घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षक आघाडीच्या वतीने “महाराष्ट्र शिक्षण बचाव’ आंदोलन करण्यात आले आहे.

शासनाने विविध प्रश्‍न सोडविले नाहीत. त्यामुळे शासनाचा निषेध नोंदविण्यात आला आहे. शासनाचे प्रलंबित प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षक आघाडीच्या प्रदेश संयोजक डॉ.कल्पना पांडे, पुणे विभागाचे अध्यक्ष बबन उकिर्डे यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना निवेदन पाठविले आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.

राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चाललेला आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन करण्यात आलेले आहे. यामुळे शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आलेली आहेत. शिक्षण विभागातील बरीचशी व्यवस्था कोलमडली आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात शाळा कधी सुरू करायच्या याचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. शाळांमधील पटसंख्या कमी झाल्यास शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्‍यता अधिक आहे. या शिक्षकांना अतिरिक्त न करण्याबाबतचा निर्णय शासनाने जाहीर केलेला नाही.

विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन केंद्रीय प्रवेशाबाबात काहीच व्यवस्था सुरु केलेली नाही. इयत्ता दहावी व बारावीच्या निकालाच्या तारखा अद्याप जाहीर केलेल्या नाहीत. इयत्ता दहावीच्या भूगोलाच्या पेपरची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. या पेपरचे गुण कसे द्यायचे याचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही.
शिक्षकांच्या भरतीवर बंदी आणून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करुन शिक्षकांची बेरोजगारी वाढविण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले आहे. 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के वेतन अनुदान व 20 टक्के वाढीव वेतन अनुदान थकबाकीसह अद्यापही वितरीत करण्यात आलेले नाहीत.

अपंग समावेशित शिक्षण योजनेच्या माध्यमिक स्तराअंतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष शिक्षक व परिचारक यांना थकित व नियमित वेतन मिळालेले नाही. मागील तीन महिन्यापासून शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णयाप्रमाणे नियमित वेतन मिळालेले नाही. शिक्षकांना विविध सर्वेक्षणाच्या कामाचे देण्यात आलेले आदेश रद्द करण्यात आलेले नाहीत, आदी विविध प्रश्‍न निवेदनात नमूद करण्यात आले आहेत.