मुंबई : राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र सुसूत्रतेअभावी ही योजना फसल्याचे समजत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता यासंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिली जाणार आहे.

यामुळे थेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार असून यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश मिळणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील 45 लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. राज्यात ‘एक राज्य एक गणवेश’ योजनेची अंमलबजावणी 2024-2025 पासून सुरू झाली.

शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक नियमित स्वरूपाचा गणवेश तर स्काऊट व गाईड या विषयासाठी दुसरा गणवेश होता. गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांकडे देण्यात आली होती. मात्र वेळेत हे काम पूर्ण न झाल्याने सरकारने या योजनेमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला.

काय केला बदल?
गणवेश पुरवठ्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असणार आहे.

वेट लाभार्थी योजनेअंतर्गत शाळा व्यवस्थापन समितीला निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांना वेळेवर व नियमित गणवेश पुरवठा होणार.

स्थानिक पातळीवर खरेदी व शिलाईमुळे रोजगार मिळणार.