नवी दिल्ली – शिंदे ठाकरे गटाची सत्ता संघर्षांची सुनावणी अंतिम टप्यात आलेली आहे. शिंदे ठाकरे गटाच्या वकिलांसह राज्यपालांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या वकिलांना फेरयुक्तिवादाची परवानगी दिली. हा फेरयुक्तीवाद पूर्ण केल्यानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी भावनिक आवाहन करत याआधीच्या इतिहासाची देखील आठवण करून दिली.

कपिल सिब्बल यांनी राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा घेतलेला निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली. “या न्यायालयाचा इतिहास घटनेच्या तत्वांचं संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आल पण त्याच प्रकरणाइतकंच हे प्रकरण महत्त्वाचं आणि प्रभाव पाडणारं आहे” असं सिब्बल यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

“हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला एक असा प्रसंग आहे, ज्यावर लोकशाहीचं भवितव्य ठरवलं जाणार आहे. मला याची खात्री आहे, की न्यायालयानं जर मध्यस्थी केली नाही, तर, आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कारण कोणतंच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिलं जाणार नाही. या आशेवर मी माझा युक्तिवाद संपवतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा” असं भावनिक आवाहन करत सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला.

यावेळी सिब्बल यांनी राज्यपालांच्या अनेक कृतींवर आक्षेप घेतला. शिंदे गटाने आसाममध्ये बसून सुनील प्रभूंची नियुक्ती रद्द केली ही कोणती पप्रक्रिया ? राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रात पक्षानं ज्या व्यक्तीला पदावरून दूर केलं आहे त्याच व्यक्तीला मान्यता कशी दिली ? असा प्रश्न देखील यावेळी सिब्बल यांनी उपस्थित केला.