मुंबई – मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने कोंडीत सापडलेल्या ठाकरे सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत एसईबीसी (सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्‍लास) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्‌या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही, ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देतांना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहित केलेले निकष लावण्यात येतील, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे आजचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिकांमधील अंतरिम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.