Ganesh Naik : ग्रामीण रोजगार निर्मिती, पारंपारिक कारागीर कौशल्ये जतन करणे आणि प्लॅस्टिकवरील अवलंबित्व कमी करण्याची क्षमता अधोरेखित करून राज्य सरकार संपूर्ण राज्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी म्हटले आहे. विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना नाईक म्हणाले, बांबू उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी खरेदी दरांचा विचार केला जाईल. राज्याच्या कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात बांबूची लागवड करता येते. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीला प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकार जागरूकता मोहिमा, विशेषतः कोकणात वाढवण्याची योजना आखत आहे. राज्याने अटल बांबू समृद्धी योजना लागू केली आहे, जी शेतकऱ्यांना एक ते तीन वर्षांसाठी बांबू लागवडीसाठी आर्थिक मदत देते. या योजनेअंतर्गत शेतकरी प्रति १.५ हेक्टर ७ लाख रुपयांपर्यंत कमाई करू शकतात. तसेच टिश्यू-कल्चर पद्धतींद्वारे उच्च दर्जाची रोपे उपलब्ध आहेत. भारतातील तिसऱ्या क्रमांकाचे बांबू उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात आदिवासी आणि ग्रामीण समुदायांसाठी मोठ्या प्रमाणात रोजगार आणि उत्पन्न निर्माण करण्याची क्षमता आहे. कमी किमतीच्या प्लॅस्टिकमुळे बांबूचा वापर कमी झाला आहे, ज्यामुळे पारंपरिक उपजीविका आणि स्थानिक हस्तकला धोक्यात आली आहे. याचा विशेषतः बुरुड समुदायावर परिणाम झाला आहे, जो चटई, फर्निचर आणि घरगुती वस्तूंसह विविध बांबू उत्पादने तयार करण्यासाठी ओळखला जातो. सरकार पारंपरिक बांबू उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्याचे आणि आदिवासी आणि ग्रामीण तरुणांना कायमस्वरूपी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. चंद्रपूर आणि गडचिरोली सारख्या जिल्ह्यांमध्ये बांबू प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. यामध्ये आतापर्यंत सुमारे १७,००० लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. भविष्यातील धोरणांमध्ये सरकारी फर्निचरमध्ये १० टक्के बांबूचे प्रमाण अनिवार्य केले जाऊ शकते. हॉटेल्स आणि व्यावसायिक आस्थापनांमध्ये त्याचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. बांबूपासून फर्निचर, अवजारे आणि हस्तकला बनवणाऱ्या कुशल कारागिरांच्या कौशल्यांचे जतन करण्यावर विशेष लक्ष दिले गेले आहे. पारंपारिक बांबू कलांचे सातत्य सुनिश्चित करण्यासाठी वृद्ध कारागिरांसाठी मासिक मानधन आणि तरुणांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. रोजगार हमी योजना आणि बांबू बोर्ड अंतर्गत उपक्रमांचा उद्देश रोजगार आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आहे, ज्यामध्ये मॉल आणि व्यावसायिक दुकानांमध्ये बांबू उत्पादने विकण्याच्या संधींचा समावेश आहे, असेही नाईक यांनी सांगितले.
