मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा मोठा निर्णय आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2 हजारपर्यंत आहे त्या सरपंचांचे मानधन 3 हजार रुपयांवरून 6 हजार रुपये तर उपसरपंचाचे मानधान 1 हजार रुपयांवरून 2 हजार रुपये करण्यात आले आहे. म्हणजेच सरपंच-उपसरपंच यांच्या मानधनात शासनाने दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभागांतंर्गत येणाऱ्या सहा मागण्यांना आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली, यात प्रामुख्याने राज्यातील सरपंच व उपसरपंच यांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभागाने याबद्दलची माहिती दिली आहे. या मानधनवाढीमुळे राज्यशासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे. ( sarpanch salary)

मानधन नेमकं किती वाढणार?

– 2 हजार लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचाचे मानधन 3 हजारावरून 6 हजार, उपसंरपंचाचे मानधन 1 हजार रुपयांवरून 2 हजार.

– ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 2 ते 8 हाजरपर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 4 हजार रुपयांवरुन 8हजार रुपये करण्यात आले. तर उपसरपंचाचे मानधन दीड हजार रुपयावरुन 3 हजार रुपये करण्यात आले आहे.

– ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 5 हजार रुपयांवरुन 10 हजार रुपये करण्यात आले. तर उपसरपंचाचे मानधन 2 हजार रुपयावरुन 4 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी पद एकच असणार –

यासोबतच राज्य मंत्रिमंडळाने ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यासही मान्यता दिली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. अखेर आता राज्यातील कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे एकच पद करण्यास आज कॅबिनेटने मान्यता दिलेली आहे.

15 लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येणार –

तसेच ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारपर्यंत आहे त्या ग्रामपंचायतींना 10 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. तर ज्या ग्रामपंचायतीचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्या ग्रामपंचायतींना 15 लाखापर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येतील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाखांवरील कामाकरिता ई-निविदा पध्दतीचा अवलंब करणे अनिवार्य असणार आहे.

विधानसभा डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय –

आजच्या मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आले आहेत. राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांना खुश करुन आगामी निवडणुकीत त्यांचा विद्यमान सरकारला फायदा होईल अशी अपेक्षा ठेवून हा निर्णय घेतल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.