मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तब्बल 903 विकास योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या आणि प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती न झालेल्या योजनांना यामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

यामध्ये लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. या योजनांची अंमलबजावणी गेल्या तीन वर्षांपासून रखडली होती. भूसंपादनासंदर्भातील अडचणी, स्थानिक नागरिकांचा विरोध आणि काही ठेकेदारांकडून मिळणारे असहकार्य यामुळे या योजना पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाने या योजनांना अधिक वेळ देण्याऐवजी थेट त्यांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे निधीचा गैरवापर टाळण्यास मदत होईल, तसेच नव्या योजनांसाठी मार्ग मोकळा होईल.राज्यातील विकासासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी अर्धवट राहिलेल्या योजनांमुळे निधी अडकतो आणि प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत सेवा पोहोचत नाही. त्यामुळे अशा योजनांना हटवून कार्यक्षम योजना राबवण्याचा सरकारचा हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा आणि तालुका स्तरावर काय परिणाम होतील, याकडे आता सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

लाडकी बहीण योजनेमुळे तिजोरीवर ताण?
राज्यातील बहुचर्चित लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याची चर्चा आहे. दर महिन्याला हजारो कोटींचा निधी लाडकी बहीण योजनेसाठी राखीव आहे. त्यासाठी इतर विभागांचा निधी वळवल्यामुळे त्या-त्या विभागांनी नाराजी वर्तवल्याची उदाहरणे गेल्या काही दिवसांत समोर आली होती. त्यामुळे आता रखडलेल्या योजना रद्द करण्याामागे हे सुद्धा कारण आहे का हे पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वळवल्याचा आरोप अतिशय चुकीचा आणि खोटा आहे.