Education Scheme : मोठी बातमी ! उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा 2 हजार रुपये पॉकेटमनी? राज्य सरकारचा प्रस्ताव चर्चेत
Education Scheme : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा 2,000 रुपये पॉकेटमनी देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. CSR निधीतून मदतीचाही विचार.

Education Scheme : राज्यातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना आर्थिक आधार देण्यासाठी दरमहा 2 हजार रुपये पॉकेटमनी देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. ‘कमवा आणि शिका’ योजनेच्या धर्तीवर हा उपक्रम राबवण्याचा विचार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून सुरू आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी माहिती दिली.
आर्थिक अडचणींमुळे मुलींना उच्च शिक्षण सोडावे लागू नये, तसेच शिक्षण घेत असताना त्यांच्या वैयक्तिक गरजा भागवण्यासाठी काही आर्थिक मदत मिळावी, हा या प्रस्तावामागील उद्देश आहे. विद्यार्थिनींचा आत्मविश्वास वाढवण्याच्या दृष्टीनेही हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरू शकतो.
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना ‘कमवा आणि शिका’च्या धर्तीवर दरमहा 2 हजार रुपये पॉकेटमनी देण्याबाबत विभागाचा विचार सुरू आहे. मात्र, सध्या हा प्रस्ताव चर्चेच्या टप्प्यात असून योजनेला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.
CSR निधीतून मदतीची चाचपणी –
हा उपक्रम राबवण्यासाठी विद्यापीठे आणि मोठ्या महाविद्यालयांशी चर्चा करण्याचे नियोजन आहे. तसेच कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधीतून विद्यार्थिनींना दरमहा 2 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देता येईल का, याचीही चाचपणी केली जाणार आहे.
20 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील काही महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांशी मंत्रालयात संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. यावेळी उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी या उपक्रमाबाबत विभागाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुमारे 12 लाख विद्यार्थिनींना लाभाची शक्यता –
राज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या जवळपास 12 लाख विद्यार्थिनींना या प्रस्तावित योजनेचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. योजना मंजूर होऊन अंमलबजावणी झाल्यास मुलींच्या उच्च शिक्षणाला आर्थिक बळ मिळण्याबरोबरच शिक्षणाचा टक्काही वाढण्यास मदत होऊ शकते.
दरमहा 2 हजार रुपये पॉकेटमनी देण्याचा प्रस्ताव अद्याप अंतिम झालेला नाही. त्यामुळे योजनेची पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, निधीचे स्वरूप आणि अंमलबजावणीची तारीख याबाबत अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्टता येणार आहे.





