विशेष : राज्याचा नवा ‘मित्र’
केंद्र सरकारच्या निती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात “महाराष्ट्र परिवर्तन संस्था’ म्हणजे “मित्र’ स्थापन करण्याचा संकल्प महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकताच घोषित केला.
“मित्र’ची संरचना
निती आयोगाच्या धर्तीवर “मित्र’ या संस्थेची रचना केली जाणार आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या संस्थेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष असतील. शिवाय राज्याचे मुख्य सचिव, अर्थ व नियोजन खात्याचे सचिव हेसुद्धा या संस्थेचे सदस्य असतील. तसेच 12 जणांचे संचालक मंडळ असेल. तसेच काही क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तीलासुद्धा सदस्य म्हणून निमंत्रित केले जाणार आहे. असे करताना राज्यातील वैधानिक मंडळाचे सदस्य तसेच राज्यातील आर्थिक विकास संस्थांचे सदस्य यांचाही “मित्र’मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या रचना व कार्यपद्धतीमध्ये काही संचालकसुद्धा नियुक्त करण्यात येणार आहेत. या संस्थेची व्यवस्था पाहण्यासाठी डायरेक्टर ऑपरेशन्स (संचालक कार्यवाही विभाग), संचालक संशोधन आणि विकास असे तीन अधिकारी असणार आहेत. हे अधिकारी “मित्र’च्या नित्य कार्यवाहीवर लक्ष्य ठेवून राज्यातील विकास प्रश्नाबाबत सातत्याने सर्तक राहून कार्य करतील. विशेषत: विकासासाठी आवश्यक डेटा संकलित करणे, त्यांचे विश्लेषण करणे आणि त्याआधारे धोरणात्मक भूमिका घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे अशी तिहेरी कार्ये “मित्र’ला करावी लागणार आहेत.
तसेच विविध खात्यांमध्ये समन्वय साधणे हेसुद्धा महत्त्वाचे कार्य असणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक उत्तम उदाहरण दिले. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे एखादी आरोग्याची साथ असेल तर त्या आरोग्य खात्याकडून मिळणारी माहिती आणि विशिष्ट खात्यामार्फत उपलब्ध होणारे संख्यात्मक ज्ञान याच्यामध्ये समन्वय साधून प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतो. तेव्हा कुठलाही प्रश्न निर्माण झाला असता त्याच्याशी संबंधित खाती आणि विभाग यांच्याकडून माहिती सूत्र रूपाने मिळवणे आणि त्या माहितीच्या आधारे विकासाची काही नवी प्रमेये मांडणे ही कार्य या मंडळाला करावे लागणार आहेत. इतर राज्यांपेक्षाही महाराष्ट्रात या दृष्टीने अनेक आव्हाने आहेत. या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी “मित्र’ ही संस्था उत्तम प्रकारे कार्य करेल. त्यामुळे एक पायलट संस्था आणि वादळातून विकासाची आर्थिक नौका बाहेर काढण्याचे काम या संस्थेमार्फत व्हावे अशी अपेक्षा आहे.
महत्त्वाचे प्राधान्यक्रम
महाराष्ट्राचा विचार करता “मित्र’ पुढे काही महत्त्वाचे प्राधान्यक्रम असणार आहेत. महाराष्ट्रातील सध्याच्या प्रश्नामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे प्रादेशिक असमतोल होय. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश आणि कोकण हे प्रदेश आजही मागासलेले आहेत. अगदी शेती, उद्योग, शिक्षण, सिंचन, दळणवळण, संचार माध्यमे अशा सर्व क्षेत्रात या प्रदेशामध्ये विषमता आहे. या बाबतीत दांडेकर समितीने दिलेल्या शिफारशीतील अनुशेष अद्यापही भरून निघालेला नाही. तेव्हा “मित्र’ पुढे हा आकडा कालबद्ध पद्धतीने कसा कमी करायचा, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न असणार आहे. कारण महाराष्ट्र राज्याचे खऱ्या अर्थाने भक्कम एकत्रीकरण हे प्रादेशिक विकासाच्या संतुलनावर अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे विकासापासून वंचित राहिलेल्या प्रदेशावर “मित्र’ला अधिक काम करावे लागेल.
सहकार क्षेत्र
सहकारी संस्थांची घटत असणारी संख्या आणि खासगी साखर कारखान्यांची होणारी वाढ ही चिंतेची बाब आहे. राज्यातील सहकारी चळवळीला स्थैर्य देण्याचे काम करण्यासाठी विशेष अभ्यासगट नियुक्त करावा लागेल.
शैक्षणिक विकास
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या जोडीला आता खासगी विद्यापीठांची संख्या देखील वाढलेली आहे. शुल्क संतुलन, शुल्क नियमन आणि शुल्क सादरीकरण याबाबतीत बरेच प्रश्न आहेत. पूर्वी जहांगीरदार समितीने याबाबत काही सूचना केल्या होत्या. पण आता चित्र बरेच बदलले आहे. खासगी विद्यापीठाला अनुदान दिले जात नसेल तर त्यांना किती शुल्क आकारण्याची परवानगी द्यावी याबाबतीत काही धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील वाढती खासगी व अभिमत विद्यापीठे आणि वाढती शुल्कवाढ पाहता यामध्ये राज्यस्तरीय विद्यापीठे आणि खासगी विद्यापीठे यांच्यातील शुल्काचा असमतोल कसा दूर करावयाचा हासुद्धा “मित्र’ पुढे डोकेदुखीचा प्रश्न असणार आहे.
पर्यटन आणि देवस्थानांचा विकास
काशी कॉरीडॉरचा विकास, मध्य प्रदेशात उज्जेनचा विकास पाहता महाराष्ट्रात देवस्थानांच्या विकासाबाबतही नव्याने विचार होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील तुळजाभवानी मंदिर, कोल्हापूरच्या अंबाबाईचे मंदिर, माहूरगडची रेणुकामाता, नाशिकजवळील वणी या सर्व शक्तिपीठांचे नूतनीकरण आणि सबलीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यांच्यासाठी राज्य सरकार कधी कॉरिडॉर निर्माण करणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यांची देखभाल करण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करावी लागेल. एकीकडे धार्मिक स्थळांचे महत्त्व आणि त्यांच्याभोवती वाढत चाललेले आर्थिक स्रोताचे केंद्रीकरण पाहता या देवस्थानांचे सबलीकरण करून त्यांच्यात पर्यटनक्षमता जागरूक करून, त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून विकासाची कामे कशी करता येतील याच्यावर भर दिला पाहिजे. आज शिर्डीला विमानतळ झालेले आहे. पण आंबेजोगाई किंवा माहूरला पर्यटनाच्या किती सोयी आहेत हाही प्रश्न आहे. तसेच महाराष्ट्रातील तीन ज्योतिर्लिंगांच्या विकासाचा प्रश्नही तसाच लोंबकळत पडलेला आहे. त्यांच्याकडेही “मित्र’ने पाहिले पाहिजे.
गडकोटांची देखभाल आणि निगा
राजस्थानमध्ये ज्या पद्धतीने गडकोटांची निगा ठेवली जाते तशा पद्धतीने आपण निगा ठेवलेली नाही, हे कटू वास्तव आहे. त्यामुळे जागतिक पर्यटकांना आपण खेचू शकत नाही. हे सर्व गडकोट चांगल्या पद्धतीने सांभाळले, त्यांच्यावर उत्तम पुस्तके आणि साहित्यसामग्री निर्माण केली तर आपणास त्यातून परकीय डॉलर मिळू शकतात. कर्नल जेम्स टॉड याने “ऍनल्स अँड अँटीक्युटीज ऑफ राजस्थान’ असे पुस्तक लिहिले होते. या पुस्तकाच्या हजारो आवृत्त्या युरोपात निघतात. युरोपातून डोळे बंद करून निघालेला माणूस पहिल्यांदा जयपूरला उतरतो आणि राजस्थानातील गडकोट पाहतो. तो महाराष्ट्राकडे यावा यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत. पूर्वी असलेली मुंबई-दिल्ली-उदयपूर-जयपूर-औरंगाबाद ही विमानसेवा रद्द झाली आणि त्यानंतर ती सुरू करण्यासाठी अनेकवेळा पाठपुरावा करूनही ती अजून सुरू झालेली नाही. तेव्हा दिल्ली-आग्रा-जयपूर या गोल्डन ट्रॅंगलनंतर देशात प्रभावी असलेल्या औरंगाबाद-अंजिठा-वेरूळ या ट्रॅंगलची दुर्दशा पाहता आता औरंगाबादचा विकास कसा करता येईल याकडेही “मित्र’ने लक्ष दिले पाहिजे. अंजिठा वेरूळचा परिसर अधिक स्वच्छ, सुंदर आणि आकर्षक करण्यावर भर दिला पाहिजे, तर पर्यटनातून आपण उत्तम पद्धतीने महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला गती देऊ शकतो.
संधी आणि आव्हाने
महाराष्ट्राला 2027 पर्यंत एक ट्रिलीयन डॉलर्स अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवायचे आहे. लघु, मध्यम आणि दीर्घ मुदतीच्या योजना तयार कराव्या लागतील. त्यात गुंतवणूक किती करावयाची आणि ती कशा पद्धतीने दुप्पट करावयाची यावर भर द्यावा लागेल. इतर देशातील नवनवे उद्योग महाराष्ट्रात कसे येतील? राज्यातील विदेशी गुंतवणुकीचा पहिला क्रमांक कसा टिकेल, कसा वाढेल यावर विशेष भर द्यावा लागेल. आयटी क्षेत्रामध्ये कर्नाटकमधील बंगळुरूने आणि आंध्र प्रदेशमधील हैद्राबादने मोठी झेप घेतली. आपण औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर यापैकी एकाही शहराला आंतरराष्ट्रीय आयटी हब बनवण्यामध्ये अजून फारसे यशस्वी झालेलो नाहीत. पुण्याचा अपवाद वगळता इतर केंद्रे अजूनही तशीच मागे आहेत. “देवगिरी व्हॅली इलेक्ट्रॉनिक व्हॅली’ नावाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मांडला गेला होता. पण तो तसाच धूळ खात पडलेला आहे. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील काही नवीन प्रमुख केंद्रांचा विकास करून आयटी व्हॅली करण्यासाठी आपणास भर द्यावा लागेल. अर्थशास्त्रज्ञ ब्रह्मानंद यांनी महाराष्ट्राचा समावेश पाच महत्त्वाकांक्षी राज्यांमध्ये केला होता. आपण या पाच क्रमांकावरून घसरून आता आठव्या, नवव्या क्रमांकावर आलो आहोत. तेव्हा “मित्र’ या संस्थेला महत्त्वाची कामे करावी लागणार आहेत. मित्र’चा संकल्प खरोखरच स्वागतार्ह आहे. भविष्यात या संस्थेची फलश्रुती ही निश्चितच चांगली व्हावी ही अपेक्षा आहे.
