मुंबई Maharashtra Cabinet’s big decisions – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला चालना देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शासकीय कामकाजात वापर, गडचिरोलीत खनिकर्म प्राधिकरणाची स्थापना, बाईक टॅक्सी धोरणाला मंजुरी आणि रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधी यासह अनेक क्षेत्रांत मोठी पावले उचलली गेली आहेत.

गृह विभाग: AI चा शासकीय वापर
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर वाढवण्यासाठी ‘मार्वल’ (महाराष्ट्र रिसर्च अँण्ड व्हिजिलन्स फॉर एनहान्स्ड लॉ एन्फोर्समेंट लि.) या शासकीय कंपनीची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२४ मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीला आता विविध विभागांच्या AI प्रकल्पांसाठी जबाबदारी देण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शक्ती प्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करेल. गोपनीयता आणि सुरक्षेला प्राधान्य देत ही कंपनी राज्याच्या डिजिटल प्रगतीला गती देणार आहे.

खनिकर्म विभाग: गडचिरोलीत खनिज क्रांती
गडचिरोली जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीचा नियोजनबद्ध विकास आणि व्यवस्थापनासाठी ‘गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री अध्यक्ष आणि खनिकर्म मंत्री उपाध्यक्ष असलेल्या या प्राधिकरणात १३ सदस्य असतील, तर मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारी समिती निर्णयांची अंमलबजावणी करेल. राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याच्या उद्दिष्टाला पूरक असे अल्ट्रा मेगा आणि MSME प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले आहे. खाणपट्ट्यांचे लिलाव आणि नियमन यावर प्राधिकरणाची नजर असेल.

परिवहन विभाग: बाईक टॅक्सी धोरण
राज्यातील १ लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्यासाठी ॲग्रीगेटर धोरणाला मंजुरी मिळाली. रामनाथ झा समितीच्या शिफारशींवर आधारित हे धोरण पर्यावरणपूरक आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणारे ठरणार आहे. इलेक्ट्रिक बाईक वापरणे बंधनकारक असून, त्या पिवळ्या रंगाच्या असतील. GPS, विमा संरक्षण, चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी आणि सुरक्षितता यावर भर देण्यात आला आहे. महिलांना चालक म्हणून प्रोत्साहन देण्याचाही समावेश आहे.

परिवहन विभाग: गडचिरोलीला रेल्वेची जोड
वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली रेल्वे मार्गासाठी ९४३ कोटी २५ लाख रुपयांच्या राज्याच्या हिश्श्याला मंजुरी देण्यात आली. एकूण १,८८६ कोटी ५ लाख रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी ५० टक्के योगदान देणार आहे. आतापर्यंत २८८ कोटी ८५ लाख रुपये दिले असून, उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित होईल. या मार्गामुळे गडचिरोलीच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

जलसंपदा विभाग: बीड आणि नंदुरबारमध्ये सिंचनाला बळ
बीड: सिंदफणा नदीवरील ब्रम्हनाथ येळंब (१७.३० कोटी), टाकळगाव हिंगणी (१९.६६ कोटी) आणि निमगांव (२२.०८ कोटी) या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी. पूर नियंत्रण आणि सिंचनाला चालना मिळणार.

नंदुरबार: नवापूर तालुक्यातील नागन मध्यम प्रकल्पासाठी १६१.१२ कोटींच्या खर्चाला मान्यता. २,४८६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल.

नगरविकास विभाग: नागपुरात बदल
नागपूरच्या देवनगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या जागेला क्रीडांगण आरक्षणातून वगळून रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास मंजुरी. नागरिकांच्या मागणीला यश मिळाले.

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग: मुरबाडच्या शेतकऱ्यांना दिलासा
मुरबाड तालुक्यातील ५०० धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ७९.७१ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर. २०२०-२१ मध्ये खरेदीतील अडचणींमुळे रखडलेल्या या अनुदानाला आता मंजुरी मिळाली.