मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. आता या आयोगाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत राहणार आहे. सहकार, विधी व न्याय, वित्त विभाग आणि जलसंपदा विभागासाठी २ असे एकूण ५ महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले. मंत्रालयातील आजच्या बैठकीतील महत्त्वाचे मंत्रिमंडळ निर्णय- १. सहकार विभाग आणि वित्त विभाग – सहकार विभागांतर्गत नाशिक, नागपूर व धाराशिव या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ८२७ कोटी रुपयांचे शासकीय भागभांडवल देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, वित्त विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पाचव्या महाराष्ट्र वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी वाढविण्यात आला असून, हा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे. २. विधी व न्याय विभाग विधी व न्याय विभागाच्या निर्णयानुसार, न्यायालयीन संकुले तसेच न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांच्या सुरक्षेत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून अतिरिक्त सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून घेण्यास व त्याकरिता खर्च तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. ३. जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभागातर्फे हिंगोली जिल्ह्यासाठी दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. हिंगोली जिल्ह्यातील डिग्रस साठवण तलाव प्रकल्पासाठी ९० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता मिळाली आहे. तसेच, हिंगोली जिल्ह्यातील सुकळी साठवण तलाव (ता. सेनगाव) प्रकल्पासाठी १२४ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. भीमाशंकरसह विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासंदर्भात बैठक संपन्न – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे पुणे जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र भीमाशंकर, हिंगोली जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर या ज्योतिर्लिंगांच्या विकासासंदर्भात सादरीकरण बैठक पार पडली. राज्यातील भाविक नियमितपणे ज्योतिर्लिंगांच्या दर्शनासाठी येतात, हे लक्षात घेऊन श्री क्षेत्र भीमाशंकर, श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ व श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगांचा सर्वसमावेशक विकास आराखडा असावा, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. मंदिर परिसरात सुरू असलेली विकासकामे गतीने पूर्ण करावीत आणि प्रस्तावित कामांचे योग्य नियोजन करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. या परिसरात भाविकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी अत्याधुनिक एकात्मिक सुरक्षाप्रणाली कार्यान्वित करून भाविकांसाठी उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा सुविधा तयार करण्यासाठी गतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
