Maharashtra Cabinet Decisions: – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपातील 64 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणे, राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणे यांव्यतिरिक्त अन्य महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. आचारसंहिता लागल्यानंतर सरकारला कोणतेही निर्णय घेता येणार नाही, ज्यामुळे यंदाच्या आठवड्यात तीन मंत्रिमंडळाच्या बैठका झाल्या.

आज (ता. 16 मार्च) झालेली बैठक ही तिसरी बैठक असून यामध्ये वैद्यकीय विभाग, उद्योग विभाग, गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, इतर मागास विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, महसूल व वन विभाग या सर्व विभागातील महत्त्वाचे 17 निर्णय घेण्यात आले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे 72 तासांमध्ये 62 महत्त्वाचे निर्णय शिंदे सरकारकडून घेण्यात आले आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय…
1. राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी.

2. तात्पुरत्या स्वरूपातील 64 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमीत करणार.

3. मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला.

4. 138 जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.

5 . संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार.

6 . शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण.

7 . विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ.

8. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.

9. संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार.

10. ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. 50 कोटी अनुदान.

11. भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप.

12. संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार.

13. वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना पाच हजार रुपये मानधन.

14. राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर.

15. श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित.