MH cabinet decision:  राज्यातील प्रमुख सहा सिंचन धरणांतील गाळ काढण्याच्या पथदर्शी प्रकल्पास राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. या उपक्रमांतर्गत धरणांमधून काढण्यात येणारा सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना कोणतेही रॉयल्टी अथवा मालकी शुल्क न आकारता मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, वाहतूक खर्च मात्र शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या योजनेमुळे धरणांची जलसाठा क्षमता वाढणार, सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा होणार तसेच शेतजमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होईल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे.

या धरणांची निवड –

पथदर्शी प्रकल्पासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिकमधील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, अहिल्यानगरमधील मुळा, छत्रपती संभाजीनगरमधील जायकवाडी आणि जळगाव जिल्ह्यातील हतनूर या धरणांची निवड करण्यात आली आहे.

या धोरणानुसार सिंचन विकास महामंडळांना गाळ काढण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. कंत्राटदारांना केवळ वाळू उपसा करण्यास परवानगी नसून गाळ आणि वाळू दोन्ही काढणे बंधनकारक राहणार आहे. नैसर्गिक पातळीपासून दोन फूटांपेक्षा अधिक खोदकामास मनाई करण्यात आली आहे. गाळाच्या प्रमाणानुसार निविदा कालावधी निश्चित केला जाणार आहे.

अनधिकृत वाळू उपसा रोखण्यासाठी सरकारने कठोर यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाळू साठवण केंद्रांवर चोवीस तास सीसीटीव्ही देखरेख, साठवण क्षेत्रांचे जिओ-फेन्सिंग, वाहतूक वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा, ई-पास, बारकोडिंग आणि ऑनलाइन नोंदी अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत.

पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक करण्यात आले असून, केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व आवश्यक परवानग्या घेणे आवश्यक राहणार आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या शाश्वत वाळू उत्खनन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालनही सक्तीचे असेल.

मृद व जलसंधारण विभागाला बळ –

मंत्रिमंडळाने मृद व जलसंधारण विभागाच्या सुधारित प्रशासकीय रचनेसही मंजुरी दिली. विभागासाठी ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता देण्यात आली असून, त्यात २ हजार २८४ नव्या पदांचा समावेश आहे.

आरक्षणाबाबत नवा निर्णय –

आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षा प्रयत्नांमध्ये सवलतींचा लाभ घेतल्यास त्यांची नियुक्ती केवळ आरक्षित कोट्यातूनच होईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला.

अन्य महत्त्वाचे निर्णय –

*सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी ‘सिंधुरत्न समृद्धी योजना २.०’ पुढील तीन वर्षे सुरू ठेवण्यास मंजुरी
*नाशिक जिल्ह्यातील आंबोली-वेलुंजे वळण योजनेसाठी ४९.२६ कोटी रुपयांची तरतूद
*कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला २०२६-२७ पासून दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान
*नाशिक परिक्रमा मार्ग प्रकल्पासाठी जमीन संपादनावर मुद्रांक शुल्कातून सूट
*वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींवरील विकास शुल्क सवलत २५ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ
*अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगांमध्ये उपाध्यक्ष पद निर्मितीस मंजुरी
*पुणे महापालिकेला मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तीन शासकीय भूखंड विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मान्यता
*बांगलादेश निर्यातदारांना दिली जाणारी संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द
*विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या खासगी अनुदानित आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी वेतनमानास मंजुरी