Maharashtra Cabinet Decision : महाराष्ट्र राज्यातील महापालिका व नगरपालिकांप्रमाणेच आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यावर होणार असून स्थानिक राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.

नव्या निर्णयानुसार रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या ५६ वरून ६२ वर जाणार आहे. म्हणजेच ६ स्वीकृत सदस्यांची भर पडणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील दहा पंचायत समित्यांची एकूण सदस्यसंख्या ११२ वरून १३६ इतकी होणार असून त्यामध्ये २४ स्वीकृत सदस्यांची वाढ होईल.

राज्यात महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये स्वीकृत सदस्यांची पद्धत आधीपासून अस्तित्वात होती. हीच पद्धत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये लागू करण्याची मागणी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत कार्यवाहीचे निर्देश दिले आणि अखेर मंत्रिमंडळाने त्यास मंजुरी दिली.

नव्या नियमानुसार जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या १० टक्क्यांपर्यंत, तर पंचायत समित्यांत २० टक्क्यांपर्यंत स्वीकृत सदस्य नियुक्त करता येणार आहेत. यापूर्वी ही तरतूद केवळ महापालिका व नगरपालिकांपुरती मर्यादित होती.

या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षांना ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आणखी कार्यकर्त्यांना संधी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः नाराज गट आणि बंडखोरांना सामावून घेण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दरम्यान, पंचायत समित्यांमध्ये सभापती व उपसभापतींची निवड ९ मार्चला होणार असून जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड १६ मार्चला पार पडणार आहे. सत्तास्थापनेनंतर स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता असून, या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी जिल्ह्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. इच्छुकांकडून लॉबिंग आणि मोर्चेबांधणी सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे.