Eknath Shinde । Maharashtra Bandh : राज्यातील महिला अत्याचारांच्या घटनांचा निषेध नोंदवण्यासाठी महाविकास आघाडीने उद्या शनिवारी (दि. 24 ऑगस्ट) महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती. या बंदची तयारी सुरु असतानाच आता हायकोर्टाकडून या बंदची परवानगी नाकारण्यात आली आहे. वकील गुणरत्न सदावर्तेंसह इतरांनी बंदविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

यावर तातडीची सुनावणी पार पडली. “कोणत्याही राजकीय पक्षाला बंद करण्याची परवानगी नाही. जर कोणी तसा प्रयत्न करत असेल तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी”, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान, हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी (एसपी) पक्षाचे शरद पवार यांनी उद्याचा बंद मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. पवार यांनी ट्विटकरत याबद्दल माहिती दिली आहे. अश्यातच, यावर आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

यावर बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “विरोधकाचं काय चालू आहे? राज्यात काहीतरी भंयकर घडवण्याचा प्रयत्न आहे. कोणी म्हणतं बांग्लादेश होईल. पुरोगामी महाराष्ट्रात आहे हा. मतांसाठी, सत्तेसाठी एवढ्या खालच्या पताळीवर जाऊन प्रचार करता. तुम्ही संवेदनशील असाल, तर या दुर्देवी घटनेच राजकारण बंद करायला पाहिजे” असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्र बंद काय करता? हे राजकारण बंद करा. कोर्टाने देखील या बंदला बेकायदेशीर ठरवलय. कोर्टाने म्हटलय अशा बंदला परवानगी देता येणार नाही. ही कोर्टाने हाणलेली चपराक आहे. मागे सुद्धा कोर्टाने दंड लावलेला, त्यातून सुधरा” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

शरद पवार काय म्हणाले? पाहा…

शरद पवार ट्विटमध्ये म्हणाले, “बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (दि. २४ ऑगस्ट) रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा प्रयत्न होता.

बदलापूर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उद्या दि. २४ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यव्यापी सार्वजनिक बंदचे आवाहन करण्यात आले होते. त्या दोन अजाण बालिकांवर झालेला अत्याचार हा अतिशय घृणास्पद होता. परिणामी समाजातील सर्व स्तरांतून याबाबतीत तीव्र लोकभावना उमटल्या. या बाबीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा हा…

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) August 23, 2024

हा बंद भारतीय राज्यघटनेच्या मुलभूत अधिकारांच्या कक्षेत होता. तथापि मा. उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी सदर बंद घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. सदर निर्णयाविरूद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने दाद मागणे वेळेच्या मर्यादेमुळे शक्य नाही. भारतीय न्यायव्यवस्था संविधानात्मक संस्था असल्याने संविधानाचा आदर राखून उद्याचा बंद मागे घ्यावा असे आवाहन करण्यात येते.”