मराठा-ओबीसी मतांचा विजयी फॉर्म्युला जोपासणे प्रत्येक राजकीय पक्षासाठी आव्हान ; कोण किती शक्तिशाली ? वाचा सविस्तर
Maharashtra Assembly Election । महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे काही दिवस उरले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली पूर्ण ताकद प्रचारात लावली आहे. प्रत्येकजण आपापल्या स्तरावर हा मुद्दा मांडत आहे आणि जनतेला आश्वासने देत आहे, परंतु या प्रश्नांमध्ये आणि आश्वासनांमध्ये एक मोठा मुद्दा हरवला आहे. सुमारे 2 महिन्यांपूर्वीपर्यंत गेम चेंजर मानला जाणारा मराठा आरक्षणाचा हा मुद्दा.
निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याआधीच अनेक राजकीय जाणकार सांगत होते की, यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षण हा मोठा मुद्दा असेल आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाला त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, पण जसजशी मतदानाची तारीख जवळ येत आहे , तसा हा मुद्दा हरवला आहे असे दिसते. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही तीच स्थिती आहे. आता मोठा प्रश्न असा आहे की या दोन मुद्द्यांवर सगळेच बोलतात पण कोणताही राजकीय पक्ष हा विजयी फॉर्म्युला उघडपणे का स्वीकारत नाही.?
महायुतीने आपला मुद्दा असा बदलला Maharashtra Assembly Election ।
महाआघाडीत समाविष्ट असलेले भाजप आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गट काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या समर्थनार्थ बोलत होते, परंतु आता अचानक परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. आता सर्वांना सोबत घेण्यावर भर आहे. यूपीचे सीएम योगी आदित्यनाथ येथील निवडणूक प्रचारात सातत्याने ‘’बंटेंगे तो कटेंगे’’ असा नारा देत आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक हैं तो सेफ हैं चा असा नारा देतायेत.
एवढेच नाही तर महायुतीने नुकतीच सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर जाहिरात दिली आहे. यामध्ये सर्व समाज पगडीत दाखवले आहेत… याशिवाय लिहिले आहे- एक हैं तो सेफ हैं. भगव्या रंगात छापलेल्या या जाहिरातीत भारतीय जनता पक्षासह (भाजप), राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांची नावे आणि चिन्हेही छापण्यात आली आहेत. मात्र, अशा प्रकारे मतांचे गुंतागुंतीचे समीकरण सोडवण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही व्होट बँकांना एकत्र जोडण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
कोण किती शक्तिशाली ? Maharashtra Assembly Election ।
1. मराठा मत
महाराष्ट्राच्या राजकारणावर नजर टाकली तर सुरुवातीपासूनच मराठा समाजाचे याठिकाणी वर्चस्व असल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या 288 आमदारांपैकी सुमारे 160 आमदार मराठा होते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही राज्यातील निम्म्याहून अधिक जागा मराठा उमेदवारांनी जिंकल्या.
आता व्होट बँकेच्या दृष्टीकोनातून बघितले तर महाराष्ट्रात 28 टक्के मराठा आहेत. त्यामुळेच प्रत्येक राजकीय पक्ष याबाबत चर्चा करतात. मराठा समाजाचे प्राबल्य असलेल्या मराठवाड्यात विधानसभेच्या 46 जागा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात विधानसभेच्या 70 जागा आहेत. आता या दोन मराठाबहुल प्रदेशांच्या जागा एकत्र केल्या तर हा आकडा ११६ वर पोहोचतो.
2. ओबीसी मत
आता आपण ओबीसीबद्दल बोललो तर ओबीसी हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा वर्ग आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात ५२ टक्के ओबीसी आहेत. ओबीसी मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या विदर्भात विधानसभेच्या ६२ जागा आहेत. अशा स्थितीत प्रत्येक राजकीय पक्षाने ओबीसींना सोबत घेणे आवश्यक आणि मजबुरी दोन्ही आहे.
दोन्ही व्होट बँक विभागल्या आहेत
महाराष्ट्रात ओबीसी आणि मराठा मतदारही विभागले गेले आहेत. हे दोघेही एका-दोन पक्षांना पाठिंबा देत नाहीत. दोन मोठ्या व्होट बँकांच्या विभाजनामुळे येथे बहुतांश राजकीय पक्ष सक्रिय भूमिका बजावत असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. मग तो राष्ट्रवादी शरद पवार गट असो, राष्ट्रवादी अजित पवार गट असो, शिवसेना शिंदे गट असो, शिवसेना उद्धव गट असो, भाजप, काँग्रेस, सपा आणि एपीआय असो. हे सर्व राजकीय पक्ष प्रत्येक निवडणुकीत आपली उपस्थिती सिद्ध करतात.
महायुती आणि एमव्हीए दोघेही प्रयत्न करतायेत
या निवडणुकीत मराठा आणि ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी दोन मोठ्या आघाड्यांचे प्रयत्न बघा, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला महायुतीने पाठिंबा दिला आहे आणि दुसरीकडे महायुतीने आरक्षणाची मर्यादा काढून टाकली आहे ती सर्वांसोबत आहे. महायुती आघाडी विशेषत: अंदाजे पाच टक्के लोकसंख्या असलेल्या धनगर जातीवर लक्ष केंद्रित करत असून अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी करत आहे.
