Maharashtra AI Policy 2026: महाराष्ट्र सरकारने तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) पॉलिसी २०२६’ ला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा असून तरुणांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार आहेत. (Maharashtra AI Policy 2026) या एआय पॉलिसीचा मुख्य उद्देश म्हणजे महाराष्ट्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास करणे आणि राज्याला देशातील अग्रगण्य एआय हब बनवणे. सरकारच्या मते, या धोरणामुळे सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल. याचबरोबर सुमारे १.५ लाख नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील, ज्यामुळे तरुणांना मोठा फायदा होणार आहे. या धोरणाअंतर्गत राज्यात सहा ‘एआय उत्कृष्टता केंद्र’ (एआय एक्सीलेंस सेंटर) उभारण्याची योजना आहे. तसेच पाच ‘एआय इनोवेशन सिटी’ विकसित केल्या जाणार आहेत. या केंद्रांमुळे नवीन तंत्रज्ञान विकसित होईल, स्टार्टअप्सना चालना मिळेल आणि उद्योगांना नवे मार्ग उपलब्ध होतील. यामुळे महाराष्ट्र तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सक्षम होणार आहे. Maharashtra Announces AI Policy 2026 तंत्रज्ञानासोबतच सरकारने पर्यावरण संरक्षणालाही प्राधान्य दिले आहे. ग्रीन एनर्जीला चालना देण्यासाठी ‘मॅजेस्टिक’ नावाची योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे हरित ऊर्जेचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी वर्ल्ड बँकेकडून कर्ज घेतले जाणार असून याबाबतचा प्राथमिक अहवाल लवकरच केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. (Maharashtra AI Policy 2026) याशिवाय पर्यावरण संवर्धनासाठी आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘ग्रीन महाराष्ट्र आयोग’ स्थापन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेत तब्बल ३०० कोटी झाडे लावण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. हा उपक्रम हवामान बदलाच्या विरोधात लढण्यासाठी आणि राज्य अधिक हिरवेगार करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. (Maharashtra AI Policy 2026) एकूणच, एआय पॉलिसी २०२६ ही केवळ तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित नसून रोजगारनिर्मिती, उद्योगवाढ आणि पर्यावरण संवर्धन या सर्व बाबींचा समावेश करणारी व्यापक योजना आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र देशातील एआय क्षेत्रात आघाडीवर येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.