मुंबई :- शासनाला महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्याला विकासाच्या वाटेवर कायम ठेवण्यासाठी महसुलाचे संवर्धन करण्याबरोबरच अवैध मद्य निर्मिती व वाहतूक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने थांबवणार असल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

मंत्री देसाई यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मागील एक वर्षात घेतलेल्या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयुक्त विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते.

मंत्री देसाई म्हणाले, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून मद्यार्कयुक्त आणि अमली पदार्थांवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते. तसेच मद्यार्कयुक्त पदार्थांवर नियंत्रण ठेवणे आणि त्यासंदर्भातल्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करण्याचीही जबाबदारी उत्पादन शुल्क विभागाकडे आहे. महसूलवाढीसंदर्भात तसेच बनावट मद्य निर्मिती आणि बेकायदेशीर मद्य वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्याकडे लक्ष देण्यात आले.

सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात 17,228 कोटी रुपये इतका महसूल उत्पादन शुल्क विभागाने मिळवला होता. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात विभागाने 21,550 कोटी रुपये इतका विक्रमी महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात यश मिळविले आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या महसुलात गतवर्षीच्या तुलनेत 25 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यात सन 2022-23 या कालावधीत 51 हजार 800 गुन्ह्यांची नोंद झाली असून 165.60 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ढाब्यावरील कारवाईमध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण दहा टक्क्यांपर्यंत आहे, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

विभागाच्या सक्षमीकरणाबाबत माहिती देताना मंत्री देसाई म्हणाले, परराज्यातील मद्य तस्करी रोखणे तसेच थेट वाहतूक पास मंजूर करण्याकरिता एकूण 12 ठिकाणी सीमा तपासणी नाके परराज्याच्या सीमेवर असून आता 25 सीमा तपासणी नाके कार्यान्वित होणार आहेत. सध्या 47 भरारी पथके कार्यरत असून आणखी दहा भरारी पथके नव्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. विभागांमध्ये आणखी 81 वाहने उपलब्ध होणार आहेत.

सेवा हमी कायद्यांतर्गत एकूण 52 सेवा जाहीर केल्या असून त्यात सर्व महत्त्वाच्या अबकारी अनुज्ञप्ती संबंधित सेवा घेतलेल्या आहेत. यापैकी 38 सेवा ऑनलाईन पद्धतीने दिल्या जातात. उर्वरित 14 सेवा ऑनलाईन करण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागरिकांना अवैध मद्य निर्मिती व विक्रीबाबत तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री 18002339999 व व्हॉट्सअॅप क्र. 8422001133 उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. आयुक्त कार्यालयात 24 तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि विभाग स्तरावर भरती प्रक्रिया राबवून तातडीने रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

हातभट्टी दारू निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम मे 2023 पासून राबवण्यात येत आहे. पोलीस विभाग यांच्या समन्वयाने जनजागृती करून हातभट्टी दारू मुक्त गाव करण्याचा संकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न आहे. मळी / मद्यार्क / मद्य निर्मिती घटकांच्या ठिकाणचे सर्व व्यवहार संगणकीकरणाद्वारे करण्यात येतात. तसेच घाऊक विक्रेते यांचे व्यवहार ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट’ या संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येतात, अशी माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली.