मुंबई – सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यात ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका लढाव्या लागणार आहेत. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी समाजाचे हक्काचे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्न करत असतानाही विरोधी पक्षाकडून टीकेचा भडीमार झाला. या टीकेला प्रत्युत्तर देताना भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेश राज्यालाही ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकवता आलेले नाही, याकडे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे राज्यातील विरोधी पक्ष नेत्यांनी राज्य सरकारवर केलेली टीका योग्य नसल्याचे ते म्हणाले.

कोर्टाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असल्याने कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान राज्य सरकार करणार नाही. परंतु बांठीया समितीकडून पुढील दोन महिन्यात इम्पीरिकल डाटा गोळा झाला तर निर्णय वेगळाही लागू शकतो. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत हा महाविकास आघाडी सरकाराचा प्रयत्न आहे, असे जयंत पाटील म्हणाले.