शिवराजसिंह चौहान यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

भोपाळ – राज्यपालांनी दिलेल्या आदेशानुसार मध्यप्रदेशातील कॉंग्रेस सरकारला आज विधानसभेत विश्‍वास दर्शक ठराव मांडून त्यावर मतदान घेणे अपेक्षित होते परंतु राज्यातील करोनाच्या धोक्‍यामुळे विधानसभेच्या सभापतींनी हे अधिवेशन 26 मार्च पर्यंत संस्थगित केले. त्यामुळे आज कमलनाथ सरकारची शक्ती परिक्षा टळली आहे.

दरम्यान मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा बहुमताचा विश्‍वास कायम असून त्यांनी आज भाजपलाच सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव सादर करण्याचे आव्हान दिले. दरम्यान बहुमत चाचणी टाळण्याच्या प्रकाराविरूद्ध भाजपचे नेते शिवराजसिंह चौहान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे.

मध्यप्रदेशात कॉंग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी पक्षाच्या विरोधात बंड करून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यानंतर त्यांच्या पाठोपाठ कॉंग्रेसच्या 22 आमदारांनीही पक्षाला सोडचिठ्ठी दिल्याने कमलनाथ सरकार अल्पमतात आले होते. त्यामुळे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी मुख्यमंत्र्यांना आज सोमवारी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला होता. तथापी आजपासूनच मध्यप्रदेश विधानसभेचे अधिवेशन सुरू झाले त्यामुळे बहुमताच्या प्रस्तावावर सभापतींचा निर्णय महत्वाचा ठरला. त्यांनी करोनाच्या कारणामुळे अधिवेशनाचे कामकाजच 26 मार्च पर्यंत तहकुब केले.

तत्पुर्वी या संबंधात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की आमच्या पाठीशी बहुमत नाही असा जर भाजपचा दावा असेल तर त्यांनी आमच्या सरकारच्या विरोधात अविश्‍वास प्रस्ताव सादर करावा. ते त्यासाठी का टाळाटाळ करीत आहेत असा सवालही कमलनाथ यांनी केला. आम्ही आमचे बहुमत सिद्ध करू असा दावाही कलमनाथ यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

दरम्यान आज सरकारने सभापतींच्या मदतीने बहुमत चाचणी टाळल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. राज्य सरकारला राज्यपालांच्या आदेशानुसार बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केले आहे. त्या याचिकेवर उद्या सुनावणी होणार आहे. भाजपच्या वतीने शिवराजसिंह चौहान यांनी ही याचिका केली आहे.