भोपाळ : मध्यप्रदेश मंत्रिमंडळाने बुधवारी नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या (का) विरोधातील ठराव मंजूर केला. वादग्रस्त ठरलेला संबंधित कायदा राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाशी विसंगत आहे. त्यामुळे तो रद्द केला जावा, अशी मागणी ठरावात करण्यात आली आहे.

काविरोधात देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. त्यापार्श्‍वभूमीवर, भाजपेतर पक्षांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांनी त्या कायद्याविरोधात आक्रमक पवित्रा स्वीकारला आहे. आतापर्यंत केरळ, पंजाब, राजस्थान आणि पश्‍चिम बंगाल विधानसभांनी तो कायदा रद्द करण्याची मागणी करणारे ठराव मंजूर केले आहेत.

आता कॉंग्रेसची सत्ता असणारे मध्यप्रदेशही त्या राज्यांच्या रांगेत जाऊन बसणार आहे. मध्यप्रदेश मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवल्याने काविरोधी ठराव मंजुरीसाठी विधानसभेत मांडला जाणार आहे. वादग्रस्त कायदा मागे घेतानाच जनतेच्या मनातील शंका दूर केली जावी.

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तकासाठी (एनपीआर) जनतेकडून माहिती मागवण्याचे पाऊल मागे घेतले जावे. त्यानंतरच जनगणनेची प्रक्रिया हाती घेतली जावी, अशी भूमिका मध्यप्रदेश मंत्रिमंडळाने घेतली. दरम्यान, विधानसभेत काविरोधी ठराव मंजूर झाल्यास तसे पाऊल उचलणारे मध्यप्रदेश हे पाचवे राज्य ठरेल.