सीधी (मध्य प्रदेश): मध्य प्रदेशातील सीधी जिल्ह्यातील केंद्रीय सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला (सीईओ) एका आमदाराच्या अहंकाराला ठेच पोहोचवल्याच्या आरोपावरून निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने हा अनुचित दबावाचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट केले असून, निलंबनाचा आदेश पक्षपातपूर्ण आणि आमदाराच्या इशाऱ्यावर दिला गेल्याचे म्हटले आहे. प्रकरणानुसार, बँकेच्या सीईओने एका कर्मचाऱ्याची बदली केली होती. यामुळे संबंधित आमदार (ज्या त्या वेळी मंत्रीही होत्या) नाराज झाल्या. त्यांनी सीईओला फोन करून बदलीबाबत जाब विचारला, बदली थांबवण्यास सांगितले. मात्र सीईओने नकार दिला. त्यानंतर आमदाराला सीईओने असंसदीय भाषा वापरल्याचा आरोप केला. यानंतर सीईओला निलंबित करण्यात आले. सीईओने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, न्या. विवेक जैन यांनी या प्रकरणात आमदाराने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे नमूद केले. न्यायालयाचा निर्वाळा: अनुचित दबावाचा प्रकार – न्या. जैन यांनी आपल्या आदेशात म्हटले की, निलंबनाचा हा आदेश अत्यधिक अधिकारांचा गैरवापर करून आणि आमदाराच्या दबावाखाली जारी करण्यात आला आहे. हे प्रकरण सामान्य जनतेच्या तक्रारींपेक्षा एका लिपिकाने (क्लर्क) आपल्या राजकीय संबंधांचा वापर करून सीईओचा बदलीचा आदेश रद्द करवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आमदाराने आपल्या मतदारसंघातील कोणतीही सामान्य जनतेची तक्रार सीईओच्या निदर्शनास आणलेली नाही, तर लिपिकाच्या बदलीचा आदेश रद्द करण्यासाठी दबाव टाकला गेला. आमदाराच्या अहंकाराला ठेच – न्यायालयाने असेही म्हटले की, सीईओने आमदाराच्या दबावाला बळी न पडता बदलीचा आदेश रद्द करण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या अहंकाराला ठेच पोहोचली. हा प्रकार सामान्य जनतेच्या तक्रारींसाठी जनप्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारशींशी तुलना करता येणार नाही. न्यायालयाने म्हटले, “हा खरेतर एका लिपिकाच्या हितासाठी जनप्रतिनिधीने बँकेच्या सीईओवर दबाव टाकण्याचा प्रकार आहे. मात्र, याचिकाकर्त्याने (सीईओ) हा दबाव मान्य करण्यास नकार दिला.” या प्रकरणात न्यायालयाने आमदाराचे नाव उघड केलेले नाही. मात्र, या घटनेने राजकीय प्रभावाचा गैरवापर आणि प्रशासकीय स्वायत्ततेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
