नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करणारी संस्था असलेल्या लोकपालने बुधवारी माजी बाजार नियामक सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच यांच्याविरुद्धच्या अनुचित वर्तन आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या. हे आरोप पूर्णपणे गृहीतकांवर आधारित आहेत आणि त्यांना समर्थन देण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत असे लोकपालने म्हटले आहे.

लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ती एएम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांच्या खंडपीठाने आदेशात कबूल केले की तक्रारींची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यासाठी प्रथमदर्शनी कोणताही खटला अस्तित्वात नाही. हे आरोप निराधार, अप्रमाणित आणि मोठ्या प्रमाणात अर्थहीन आहेत. आदेशात नमूद केले की बुच यांनी सेबीमध्ये पदभार स्वीकारला तेव्हा त्यांनी एएपीएलमधील त्यांचे शेअर्स आणि त्यांच्या पतीच्या नावे केलेल्या हस्तांतरणांचा खुलासा केला होता.

सेबीच्या पूर्णवेळ सदस्य म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतरही त्यांनी एएपीएलच्या बॅनरखाली त्यांचे सल्लागार काम सुरू ठेवल्याचे कोणतेही संकेत मिळत नाहीत. बुच यांच्यावरील आरोप पूर्णपणे हिंडेनबर्ग अहवालावर आधारित आहेत, तक्रारदार आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. बुच यांनी २ मार्च २०२२ रोजी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या प्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी पद सोडले.

लोकपालांनी या संदर्भात पूर्वीच्या आदेशाचा हवाला देत म्हटले आहे की, बुच यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी हिंडेनबर्ग अहवाल हा एकमेव आधार असू शकत नाही. तक्रारदारांनी आरोपांवरून स्वतंत्रपणे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आमच्या विश्लेषणातून असे निष्कर्ष निघाले की आरोप खरे नाहीत. गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी लोकपालांनी लोकसभा सदस्य मोइत्रा आणि इतर दोघांनी दाखल केलेल्या तक्रारींवर बुच यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. बुच यांना चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्यास सांगण्यात आले होते.

बुच यांनी ७ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्यांचे उत्तर दाखल केले होते. त्यामध्ये, त्यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले होते आणि आरोपांबद्दल स्पष्टीकरण देखील दिले होते. गेल्या वर्षी १९ डिसेंबर रोजी, लोकपालने बुच आणि तक्रारदारांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तोंडी सुनावणीची संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता.