M.K.Stalin : केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन (M.K.Stalin) यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून, राज्याच्या संमतीशिवाय घेतलेला कोणताही निर्णय तामिळनाडू स्वीकारणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शांत असलेल्या दक्षिण भारताचे रूपांतर वादळात करू नये, अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. बुधवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत स्टॅलिन (M.K.Stalin) यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली. पुनर्रचनेचा धोका: भारत हुकूमशाहीकडे सरकत आहे का?’ अशा शीर्षकाखाली त्यांनी केंद्राला काही टोकदार प्रश्न विचारले आहेत. केंद्र सरकार या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता का बाळगत नाही आणि ही प्रक्रिया गुप्त का ठेवली जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. M K Stalin २००१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय हित लक्षात घेऊन मतदारसंघांची पुनर्रचना २५ वर्षांसाठी पुढे ढकलली होती, मग तोच मार्ग आज मोदी सरकार का अवलंबत नाही, अशी विचारणाही त्यांनी केली. सध्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे वातावरण असताना संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या टायमिंगवरही स्टॅलिन यांनी बोट ठेवले. विरोधी पक्षांनी हे अधिवेशन २९ एप्रिलनंतर घेण्याची विनंती केली असतानाही ती फेटाळून लावण्यात आली, यामागे सरकारला नेमके काय लपवायचे आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला. सर्वपक्षीय चर्चा न करता परस्पर घटनादुरुस्ती लादणे ही हुकूमशाहीच असल्याचे सांगत त्यांनी भाजप सरकारवर हल्लाबोल केला. विश्वासात न घेता लादलेला निर्णय स्विकारणार नाही … दक्षिण भारतीय राज्यांच्या हक्कांवर गदा आणून उत्तर भारताला अधिक सत्ता देण्याचा कोणताही प्रयत्न द्रमुक सहन करणार नाही, असे सांगतानाच स्टॅलिन (M.K.Stalin) यांनी आपली भूमिका मांडली.दक्षिणेतील जनतेच्या भविष्याचा हा प्रश्न असून, आम्हाला विश्वासात न घेता लादलेला कोणताही निर्णय कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केला जाणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे टाळणारे पंतप्रधान किमान जनतेच्या प्रश्नांना तरी उत्तरे देतील का, असा खोचक सवालही त्यांनी शेवटी केला आहे.
