LPG Cylinder Price Hike: देशात महागाईचा दबाव वाढत असतानाच एलपीजी गॅस ग्राहकांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जागतिक स्तरावर वाढलेला तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींमधील चढ-उतार यांचा परिणाम आता गॅस सिलिंडरच्या दरांवरही दिसून येत आहे.

जून महिन्यात केंद्र सरकारने एलपीजी संदर्भात तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून, त्याचा परिणाम घरगुती ग्राहकांसह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.   (LPG Cylinder Price Hike)

सर्वात मोठा बदल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील अनुदानित सिलिंडरच्या संख्येबाबत करण्यात आला आहे. याआधी लाभार्थ्यांना वर्षभरात ९ अनुदानित एलपीजी सिलिंडर मिळत होते. मात्र आता ही संख्या कमी करून ४ सिलिंडरपर्यंत मर्यादित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

२०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत सुरुवातीला १२ सिलिंडर दिले जात होते. नंतर ती संख्या ९ करण्यात आली आणि आता ती आणखी कमी झाली आहे. सरकारकडून प्रति सिलिंडर ३०० रुपयांचे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते. मात्र अनुदानित सिलिंडरची संख्या घटल्याने अनेक कुटुंबांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.

दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरवाढीचा. केंद्र सरकारने १४.२ किलोच्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत २९ रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे दिल्लीतील सिलिंडरचा दर ९१३ रुपयांवरून ९४२ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन महिन्यांतील ही दुसरी दरवाढ आहे. याआधी मार्च महिन्यातही सिलिंडरच्या किंमतीत ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती.    (LPG Cylinder Price Hike)

तिसरा निर्णय व्यावसायिक वापराच्या एलपीजी सिलिंडरबाबत आहे. हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या १९ किलोच्या कमर्शियल सिलिंडरच्या किंमतीत ४२ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये या सिलिंडरचा दर ३,०७१.५० रुपयांवरून ३,११३.५० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. याशिवाय ५ किलोच्या छोट्या सिलिंडरच्या दरातही ११ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून त्याची किंमत ८२१.५० रुपये झाली आहे.   (LPG Cylinder Price Hike)

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल आणि LPG च्या किंमती वाढत आहेत. सरकारच्या माहितीनुसार, तेल विपणन कंपन्यांना LPG विक्रीवर प्रति सिलिंडर सुमारे ७०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खर्चावर होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.