खरेदीची जीएसटी पावती होणार लॉटरी तिकीट
लॉटरीतील रक्कम 10 लाखांपासून 1 कोटींपर्यंत
ग्राहकांची उदासिनता बदलण्यासाठी पुढाकार
“जागो ग्राहक जागो’ योजनेस होणार मदत
पुणे – भारतामध्ये ग्राहक खरेदी करताना पावती वगैरे घेताना फारशी काळजी घेत नाहीत. यामधून समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण होते व काळा पैसा वाढतो. आता अर्थव्यवस्था औपचारिक करण्यासाठी जीएसटीसह अनेक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र, खरेदीवेळी पावती घेण्याबाबत ग्राहक अजूनही फारसे आग्रही नाहीत. आता यावर सरकारने एक नवीन फंडा काढला आहे. जर ग्राहकांनी पावती घेतली तर त्या पावतीवरील क्रमांकाची लॉटरी काढण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे खरेदी करताना ग्राहक जीएसटीची पावती घेतील, असे सरकारला वाटते.
या लॉटरीतील रक्कम 10 लाख ते 1 कोटी रुपये इतकी भरभक्कम असणार आहे. पावती न घेण्याच्या भारतीय मानसिकतेवर हे एक जालीम औषध ठरू शकणार आहे. अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाचे सदस्य जॉन जोसेफ यांनी सांगितले की, जीएसटीअंतर्गत विशिष्ट रकमेवरील बिलाचा यावेळी विचार होईल. त्यामुळे ग्राहकांना खरेदीवेळी पावती घेण्याची प्रेरणा मिळेल. ते म्हणाले की, आम्ही ही योजना विचारपूर्वक तयार केली आहे. कारण जीएसटी बिल लॉटरी टिकीट ठरणार आहे. त्यासाठी वेगळे लॉटरी टिकीट घेण्याची गरज नाही.
बक्षिसाची रक्कमही मोठी आहे. त्यामुळे ग्राहकांची वर्तणूक बदलू शकेल, असे आम्हाला वाटते. या योजनेनुसार खरेदीचे बिल पोर्टलवर अपलोड केले जाईल आणि ऑटोमॅटिकली लॉटरी काढली जाईल व विजेत्याला यासंदर्भात कळविले जाईल. सध्या जीएसटीचे 4 दर आहेत. त्यामध्ये 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के व 28 टक्क्यांचा समावेश आहे. शिवाय, यावर काही ठिकाणी अतिरिक्त शुल्क व अधिभार लावले जातात. प्रत्यक्ष कर मंडळाने तयार केलेल्या या लॉटरी प्रस्तावावर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषद लवकरच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
जीएसटीची गळती रोखण्यासाठी पर्यायावर विचार
किती रकमेच्या बिलाला लॉटरी तिकीट गृहीत धरायचे यासंदर्भातील निर्णयही परिषद घेणार आहे. अतिरिक्त नफा कमावल्याबद्दल केला जाणारा दंड ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा केला जातो. या निधीमधून लॉटरीची रक्कम दिली जाणे अपेक्षित आहे. जीएसटीची गळती रोखण्यासाठी कर विभाग अनेक पर्यायावर विचार करत आहे. त्यामध्ये लॉटरी आणि क्युआर कोड आधारित व्यवहारांना चालना देण्याचा समावेश आहे. कर विभागातील वरिष्ठ अधिकारी जीएसटी संकलन कसे वाढेल याकरिता व्यापारी आणि ग्राहक पातळीवर काय उपाययोजना कराव्या लागतील याबाबत विचार करीत आहे. काही वस्तूंना जीएसटीतून वगळण्यात आलेले आहे. या वस्तूंचा यामध्ये समावेश करण्याच्या शक्यतेवर ही विचार करण्यात येत आहे.
