पदोन्नतीने भरणार पदे : अधिकाऱ्यांना पुन्हा पसंती नोंदवावी लागणार

पुणे – राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षण उपसंचालकांची 35 पदे मंजूर असून यातील 23 रिक्‍त आहेत. त्यामुळे कार्यालयातील कामकाज अनेकदा ठप्प होते. आता 16 अधिकाऱ्यांना शिक्षण उपसंचालक पदांवर पदोन्नती देण्यात येणार आहे. याची अंतिम यादीही निश्‍चित झाली आहे. शासनाने अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा महसूली विभागाबाबतची पसंती मागवली आहे.

राज्यात केवळ 12 शिक्षण उपसंचालकांच्या जागा भरल्या आहेत. सर्वाधिक 15 या पुणे विभागात रिक्‍त आहेत. नागपूर 1, औरंगाबाद 2, कोकण 4, नाशिकमध्ये 1 याप्रमाणे जागा रिक्‍त आहेत. यातील 16 पदे खुल्या प्रवर्गातून तात्पुरत्या पदोन्नतीने भरण्यासाठी निवडसूची तयार केली आहे. त्यास शासनाकडून मान्यताही मिळाली आहे.

औदूंबर उकिरडे, सुधाकर तेलंग, सुभाष बोरसे, हारुण आत्तार, मुस्ताक शेख, राजेश क्षिरसागर, अर्चना कुलकर्णी, संदीप संगवे, राजेंद्र अहिरे, वैशाली जामदार, श्रीराम पानझाडे, शैलेजा दराडे, अनिल साबळे, रमाकांत काठमोरे, डॉ.गणपत मोरे, शिवलिंग पटवे आदी बड्या अधिकाऱ्यांचा निवडसूचीत समावेश आहे.

या पदोन्नतीस पात्र अधिकाऱ्यांकडून कोणत्या महसूली विभागात काम करण्याची आवड आहे, याबाबतची पसंती नोंदवावी लागणार आहे. जे अधिकारी सोयीचा महसूली विभाग वाटप करण्यास पात्र असतील त्यांनी संबंधित कागदपत्रांसह महसूली विभाग शासनाकडे सादर करावयाचा आहे. महसूली विभाग वाटप सुधारणा नियमानुसार विभागांच्या रिक्‍त पदांच्या प्रमाणात महसूली विभाग वाटप करण्यात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांना मागील वर्षांचे भत्ता व दायित्वे विवरणपत्र सादर केल्यानंतरच त्यांचा पदोन्नतीसाठी विचार होणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव दीपक शेलार यांनी आदेश काढले आहेत. त्याबाबतच्या सूचनाही शिक्षण आयुक्‍तांना दिल्या आहेत.

“क्रिमी’ विभागात नियुक्‍तीसाठी स्पर्धा
भाजप-शिवसेना युती शासन काळात पदोन्नत्या मिळाव्यात यासाठी अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या गाठीभेटी घेण्याचा धडाका लावला होता. मात्र, त्यावर पाणी फिरले. आता महाविकास आघाडी शासनाने पदोन्नत्या देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. “नवे सरकार, नवे पॅटर्न’ यानुसार पदोन्नत्या दिल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. यात आर्थिक मलई असलेल्या विभागात पदोन्नती मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. बहुसंख्य अधिकाऱ्यांना पुणे विभागातच पदोन्नती हवी आहे. पदोन्नती मिळविण्यासाठी शासनाची मर्जी सांभाळण्यात कोण कोण बाजी मारणार याबाबत उत्सूकता आहे.