नवी दिल्ली – नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान भारतातील कंपन्यांनी दरवाढ केली नव्हती. त्यामुळे या कंपन्यांना 19 हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. आगामी काळात दरवाढ करून किंवा इतर मार्गाने या कंपन्या तोटा भरून काढण्याची शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

या काळात या कंपन्यांनी दरवाढ निवडणुकांमुळे केली नसल्याचे बोलले जाते. केंद्र सरकारने मात्र निवडणुकाचा आणि दरवाढ न करण्याचा काही संबंध नसल्याचे सांगितले आहे. मुडीज्‌ या संस्थेने इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन या कंपन्यांना ही दरवाढ न केल्याबद्दल किती तोटा झाला असेल याचे मूल्यांकन केले आहे.

चार नोव्हेंबर 2021 ते 21 मार्च 2022 या कालावधीत तेल कंपन्यांनी विविध इंधनाच्या दरात कसलीही वाढ केली नव्हती. इंधन दरवाढ करण्याअगोदर कच्च्या तेलाचे दर 82 डॉलर होते. ते आता सर्वसाधारणपणे 111 डॉलरवर गेले आहेत. सध्या या तेल कंपन्यांना प्रति पिंपामागे 25 डॉलरचा तोटा सहन करावा लागत आहे. म्हणजे साधारणपणे 1,900 रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

मात्र मंगळवारी आणि बुधवारी भारतातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये 80 पैशाची वाढ केली आहे. त्याचबरोबर स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरामध्ये 50 रुपयांची वाढ केली आहे. जोपर्यंत तोटा भरून निघत नाही तोपर्यंत या कंपन्या दरवाढ करणे अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात काही प्रमाणात कपात केली तर तेल कंपन्यांचा तोटा कमी होण्याबरोबरच दरवाढही टाळली जाऊ शकते.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दर वाढ केल्यानंतर त्याचा ग्राहकांना त्रास होतो. त्याचबरोबर इंधनाचा वापर कमी होऊन अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये जास्त जर वाढ करू नये असे बऱ्याच विश्‍लेषकांनी सरकारला सुचविले आहे. सरकार यातून कोणता मध्यम मार्ग स्वीकारते हे पुढील कालावधीत स्पष्ट होईल.