नवी दिल्ली : भारतीय बँकांचे कर्ज बुडवून पसार झालेल्या विजय माल्या ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. विजय माल्याने ब्रिटन कोर्टात कायदेशीर कारवाईची खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी तसेच कोर्टाने रोखलेली रक्कम मागे घेण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती.

मात्र ही याचिका ब्रिटन कोर्टाने फेटाळली आहे. विजय माल्या 7.69 कोटी रुपये म्हणजे 7,50,000 पाऊंडच्या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठीचा पुरावा सादर करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 जुलैला होणार आहे.

ब्रिटिश हायकोर्टाचे न्यायाधीश रॉबर्ट माईल्स यांनी भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वातील भारतीय बँकांच्या गटाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. माल्याने आपल्या याचिकांच्या किंमतीचा 95 टक्के खर्च उचलावा, अशी सूचना ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने केली आहे.

त्यामुळे माल्याने कायदेशीर कारवाईची खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी तसेच कोर्टाने रोखलेली रक्कम मागे घेण्याची विनंती करणारी याचिका फेटाळण्यात आली आहे. यामुळे भारतीय बँकांच्या नेतृत्वात अत्यंत यशस्वीरित्या खेळी करत विजय मिळवला आहे.

ब्रिटिश हायकोर्टाचे न्यायाधीश रॉबर्ट माईल्स यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या याचिकेत वैयक्तिक कार्यवाहीवरील खर्चाचा तपशील देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यापूर्वी कोणताही खर्चाबाबत काहीही सिद्धता करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही. तसेच पैशांची मागणी केली जात असताना या खर्चाचे कोणतेही बिल, वर्णनात्मक माहिती किंवा इतर कोणतेही पुरावे सादर करण्यात आलेले नाही.

भारतातील बँकांचे कोट्यवधी रुपये बुडवून मल्ल्या लंडनला फरार झाला आहे. आर्थिक चणचणीमुळे कोंडीत सापडलेल्या मल्ल्याने लंडनच्या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फ्रान्समधील मालमत्ता विकल्यानंतर आलेल्या रकमेपैकी 14 कोटी रुपये आपल्याला देण्यात यावेत, अशी विनंती त्याने या याचिकेतून कोर्टाला केली आहे.

लंडनमध्ये मल्ल्याच्या बाजूने खटला लढवणाऱ्या वकिलाला त्याची फी मिळाली नाही. त्यामुळे या वकिलाने पुढच्या सुनावणीपर्यंत रकम न मिळाल्यास खटला लढणे बंद करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान याआधी फेब्रुवारीच्या सुरुवातीस, लंडनच्या कोर्टाने मल्ल्याला ब्रिटनमध्ये सुरू असलेल्या दिवाळखोरी प्रकरणाशी संबंधित खर्च आणि कायदेशीर खर्चाची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी कोर्टाने फंड कार्यालय (सीएफओ) कडून 11,28,70,710 रुपये (11 लाख डॉलर) वापरण्यास मान्यता दिली होती.