उत्पन्नात होणार कोट्यवधी रुपयांची वाढ
सुमारे 149 मालमत्ता भाडेपट्ट्यावर

लोणावळा – राज्यातील नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या मालकी हक्‍काच्या जागांचा भाडेपट्टा व हस्तांतरण नियमात महाराष्ट्र शासनाकडून काही सुधारणा प्रारुप स्वरुपात सुचविण्यात आल्या आहेत. हे नियम लागू झाल्यास लोणावळा नगरपरिषदेच्या उत्पन्नात कोट्यवधी रुपयांची वाढ होणार आहे.

लोणावळा नगरपरिषदेच्या मुख्य बाजार भागातील सुमारे 149 मालमत्ता भाडेपट्ट्यावर आहेत. यापैकी काही जागा या 1932 सालापासून तत्कालीन परिस्थितींमध्ये भाड्याने दिल्या अरहेत. त्यांचा भाडेपट्‌टा देखील संपलेला आहे. त्यापैकी अनेक मालमत्यांचे बेकायदेशीर हस्तांतरण झाले, तर काहीची विक्री देखील झाली आहे. ज्यांना नगरपरिषदेने जागा भाड्याने दिल्या ते मूळ मालक सध्या कोठे आहेत, याचा शोध प्रशासनाला घ्यावा लागणार आहे. नगरपरिषदेने भाडेपट्‌टा करारावर दिलेल्या मालमत्तांचे बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण करुन आज त्याठिकाणी जवळपास साडेतीनशे ते चारशे भाग झाले आहेत.

नगरपरिषदेला तुटपुंजे भाडे देत भाडेपट्‌टाधारक मात्र लाखो रुपये कमवत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. काही वर्षांपूर्वी लीज संपलेल्या 36 जणांनी यापूर्वी तत्कालीन मंत्र्यांकडे धाव घेत त्यांच्याकडून बंदी आदेश मिळविला आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून या मालमत्ताचे भाडे देखील नगरपरिषदेकडे जमा झालेले नाही.

नवीन नियमांतील तरतुदीनुसार व्याजासह हे भाडे वसूल करावे, तसेच भाडेपट्‌टा कराराचा भंग झाला असल्यास तसेच नियमबाह्य हस्तांतरण झाले असल्यास या जागा ताब्यात घेऊन त्यांचे नूतनीकरण लिलाव पद्धतीने करावे, असे सूचित करण्यात आले आहे. भाडेपट्‌टा मालमत्तेचे भाडे देखील रेडिरेकनचा दर विचारात घेऊन त्याच्या आठ टक्‍के याप्रमाणात आकारणे, भाडेपट्‌टा कराराची कमाल मर्यादा दहा वर्षांपेक्षा अधिक नसावी, असे अनेक बदल सुचविण्यात आल्याने नगरपरिषदांच्या उत्पन्नांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे. लोणावळा शहरातील बहुतांश मालमत्तांचे नियमबाह्य पद्धतीने नूतनीकरण, बांधकामात बदल तसेच बेकायदेशीरपणे हस्तांतरण झाले आहे, सब रजिस्टर कार्यालयात या हस्तांतरणाच्या नोंदी तत्कालीन परिस्थितींमध्ये झाल्या असल्या तरी त्याला कायद्याचा कोणताही आधार नाही.

नगरपरिषदेच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आलेल्या मालमत्ता या बाजार भागात प्राईम लोकेशनवर आहेत. लीज (भाडेपट्‌टा) संपलेल्या मालमत्ता नगरपरिषदेने ताब्यात घेत त्यांचे लीलाव पद्धतीनुसार नूतनीकरण केल्यास महसुलात कोट्यवधीची वाढ होईल, याचा विचार होणे गरजेचे असल्याचे सुजाण नागरिकांचे मत आहे.

सध्या भाडेकरारावर असलेल्या मालमत्तांचे दर साल किमान भाडे हे केवळ एक रुपयांपासून कमाल 150 रुपयांपर्यंत असल्याने कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या मालमत्तांमधून सद्यस्थितीला केवळ काही हजार रुपयात भाडे मिळत असल्याने नगरपरिषदेचे मोठे नुकसान होत आहे.

प्रशासन, पदाधिकाऱ्यांनी करावा डोळसपणे विचार

महाराष्ट्र शासनाने भाडेपट्टा करार व हस्तांतरण नियम 1983 मध्ये सुधारण करण्याचे प्रारुप नियम तयार करत 12 जुलै 2019 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. यावर सूचना आणि हरकती घेण्याकरिता एक महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. विहित कालावधीमध्ये येणाऱ्या सूचना व हरकती विचारात घेऊन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे शासनाचे सहसचिव सं. श. गोखले यांनी आदेश व अधिसूचनेत म्हटले आहे. मात्र हा सुधारित नियम महाराष्ट्रात लागू झाल्यास शासकिय तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा महसूल जमा होणार आहे, याचा प्रशासन व राज्यकर्ते मंडळींनी डोळसपणे विचार करणे गरजेचे आहे.