नवी दिल्ली, दि. 26 – न्या. पिनाकी चंद्र घोष यांच्या नेतृत्वाखालील लोकपाल यंत्रणेने सन 2019-20 सालचा अहवाल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना सादर करण्यात आल्याची माहिती आज राष्ट्रपती भवनातील निवेदनात देण्यात आली आहे.

लोकपाल व लोकायुक्त कायद्यातील कलम 48 अन्वये लोकपालांनी दरवर्षी आपल्या कामकाजाच्या संबंधातील अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार गुरूवारी हा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर हा अहवाल संसदेत सादर केला जाणार आहे. देशात 23 मार्च 2019 रोजी लोकपालांची स्थापना करण्यात आली आहे.

लोकपालांच्या समितीवरील सदस्यांनी 27 मार्च 2019 रोजी आपला पदभार स्वीकारला आहे. सन 2019-20 या काळात लोकपालांकडे एकूण 1427 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून त्यातील चार तक्रारी केंद्रीय मंत्री व संसद सदस्यांच्या संबंधातील आहेत. 613 तक्रारी राज्य सरकारांच्या बाबतीत असून उर्वरीत तक्रारी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांच्या संबंधातील आहेत.