बंगळुरू – म्‍हैसूर नागरी विकास प्राधिकरणाच्‍या (मुडा) जागावाटप घोटाळा प्रकरणी कर्नाटकचे मुख्‍यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयाने बुधवारी लोकायुक्त पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश दिले.

तसेच त्‍यांच्‍याविरोधात एफआयआर दाखल करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे सिद्धरामय्या यांच्‍या अडचणी वाढण्‍याची शक्‍यता आहे. दरम्‍यान, विरोधकांनी त्‍यांच्‍या राजीनाम्‍याची मागणी केली आहे.

विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश संतोष गजानन भट यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी जागा वाटपातील बेकायदेशीरतेच्या आरोपांवरून सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशी करण्यास दिलेली परवानगी दिली होती.

याविरोधात सिद्धरामय्या यांनी उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, उच्‍च न्‍यायालयाने मंगळवारी त्‍यांची याचिका फेटाळून लावली होती.

या आदेशानंतर सिद्धरामय्या म्‍हणाले, मी आधीच सांगितले आहे की मी कोणत्‍याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे. मला चौकशीची भीती वाटत नाही. मी कायदेशीर लढाईसाठी तयार आहे.

हे मी कालही बोललो होतो आणि आजही त्याची पुनरावृत्ती करतो. सिद्धरामय्या म्हणाले की, विशेष न्यायालयाने हे प्रकरण म्हैसूर लोकायुक्त पोलिसांकडे पाठवले आहे. कारण ही तक्रार म्हैसूरमध्ये दाखल करण्यात आली होती आणि मुडा देखील त्याच शहरात आहे.