Lok Sabha Speaker Om Birla: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला  यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) २० बंडखोर खासदारांवर महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. त्यांनी या बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली असून, सात दिवसांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

टीएमसीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि लोकसभा खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी बंडखोर खासदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेला प्रतिसाद म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे.

या नोटीसला उत्तर देताना, या २० बंडखोर खासदारांना टीएमसी सोडून एनसीपीआयमध्ये सामील होण्याच्या त्यांच्या निर्णयाच्या वैधतेबद्दल स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिका का फेटाळल्या पाहिजेत?

ओम बिर्ला खासदारांच्या भवितव्याचा निर्णय कसा घेणार? Lok Sabha Speaker Om Birla: 

बंडखोर खासदारांची उत्तरे मिळाल्यानंतर, लोकसभा अध्यक्षांना हे ठरवावे लागेल की, बंडखोर खासदारांचा एनसीपीआयमध्ये सामील होण्याचा निर्णय हा संविधानाच्या १० व्या अनुसूचीनुसार पक्षांतर आहे की नाही किंवा हा निर्णय कायदेशीररित्या वैध आहे की नाही.

या प्रकरणी अध्यक्षांचा निर्णय केवळ २० बंडखोर खासदारांच्या लोकसभा सदस्यत्वाचे भवितव्यच ठरवणार नाही, तर त्याचा परिणाम संसदेतील टीएमसीचे संख्याबळ, बंडखोर गटाची स्थिती आणि एनडीएच्या संसदीय आघाडीवरही होईल. अध्यक्षांनी बंडखोर खासदारांना संसदेत स्वतंत्र जागा दिल्या आहेत, परंतु त्यांना अद्याप एक स्वतंत्र संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता दिलेली नाही. तथापि, त्यांची प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर ते निर्णय घेतील.

टीएमसीच्या २० बंडखोर खासदारांची नावे कोण आहेत?
टीएमसीमधून फुटून बंडखोर गट स्थापन केलेल्या या २० खासदारांचे नेतृत्व खासदार काकोली घोष दस्तीदार आणि सुदीप बंडोपाध्याय करत आहेत. बंडखोर खासदारांमध्ये माजी क्रिकेटपटू युसूफ पठाण, सयोनी घोष, शताब्दी रॉय, रचना बॅनर्जी, जून मालिया, प्रसून बॅनर्जी, डॉ. शर्मिला सरकार, जगदीश बर्मा बसुनिया, असित कुमार माल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बॅनर्जी, खलीलुर रहमान, अबू ताहीर खान, मिताली बाग, माला रॉय, कालीपदा सोरेन, दीपक अधिकारी (देव), जून मालिया आणि पार्थ भौमिक यांचाही समावेश आहे.

बंडखोर खासदारांच्या अपात्रतेची मागणी
अभिषेक बॅनर्जी यांनी १८ जून, २०२६ रोजी २० बंडखोर खासदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या. आपल्या याचिकांमध्ये त्यांनी बंडखोर खासदारांना लोकसभेतून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली.

या याचिकांमध्ये असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, या २० बंडखोर खासदारांनी टीएमसीच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक जिंकली होती, परंतु आता त्यांनी पक्ष सोडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) मध्ये प्रवेश केला आहे. घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार, म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, त्यांना अपात्र ठरवले पाहिजे. टीएमसीने लोकसभा अध्यक्षांकडेही निर्णयाची मागणी केली आहे, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.

अभिषेक बॅनर्जी यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल Lok Sabha Speaker Om Birla: 
लोकसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याने, अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अभिषेक यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली आणि टीएमसीच्या २० बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना थेट नोटीस बजावलेली नाही.

मात्र , केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून २० खासदारांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तथापि, हे प्रकरण घटनात्मक असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाला संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकायचे आहे.