नवी दिल्ली : माजी पंतप्रधानांच्या कुटुंबियांना पुरवण्यात येणारे विशेष संरक्षण गटाचा (एसपीजी) बंदोबस्त न देण्याची तरतूद असणारे एसपीजी सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर केले. या विषयावरून मोदी सरकार राजकारण करत असून त्यांना देशासाठी बलीदान करणाऱ्यांच्या कुटुंबियांविषयी कृतज्ञता वाटत नसल्याचा आरोप करत कॉंग्रेसने यावेळी सभात्याग केला.

या विधेयकाचे जोरदार समर्थन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. ते म्हणाले, 1988 मध्ये हा कायदा जसा लागू केला तसाच पुन्हा करण्यासाठी एसपीजी सुधारणा विधेयक सादर केले आहे. त्यात पंतप्रधान आणि माजी पंतप्रधानांच्या संरक्षणाची तरतूद होती. त्यात बदल करून या कायद्याचे महत्व कमी केले होते, असा आरोप शहा यांनी केला.

एसपीजी संरक्षण गांधी कुटुंबियांना देण्यात आले होते. त्यासाठी मागील सरकारने कायद्यात सुधारणा केली. त्यामुळे राहूल, प्रियांका आणि सोनिया गांधी यांना ते द्यावे लागत होते. ते टाळण्यासाठी आणि हे कमी परिणामकारक असणारे विधेयक आहे त्या स्थितीत आणणयासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले, असे ते म्हणाले.

मोदी सरकारने गांधी कुटुंबियांना एसपीजी संरक्षण नाकारले. ते मागे घेतले. त्यानंतर एसपीजी सुधारणा विधेयक मांडले. त्यात पंतप्रधान आणि माजी पंतप्रधानांना हे संरक्षण देण्यात येणार आहे. तर माजी पंतप्रधानांच्या कुटुंबियांना पाच वर्षापर्यंत हे संरक्षण पुरवण्याची तरतूद त्यात केली आहे.