Anti Paper Leak Bill 2026: नीट (NEET-UG) पेपरफुटी प्रकरणानंतर देशभरात निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षांतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणलेले परीक्षा सुधारणा विधेयक बुधवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. विरोधकांच्या गदारोळात ही प्रक्रिया पार पडली. या विधेयकावर मागील दोन दिवस सविस्तर चर्चा झाली होती.

नीट पेपरफुटी प्रकरणानंतर परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढविणे, पेपरफुटी, कॉपी, तांत्रिक गैरव्यवहार आणि संघटित फसवणुकीवर कठोर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे सुधारणा विधेयक संसदेत मांडले होते.

या परीक्षांचा कायद्याच्या कक्षेत समावेश –

या कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध सार्वजनिक परीक्षा आणि भरती परीक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) मार्फत घेतल्या जाणाऱ्या NEET-UG, JEE (Main), UGC-NET आणि CUET या परीक्षा तसेच UPSC, कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे भरती मंडळ (RRB), IBPS आणि केंद्र सरकारच्या विविध भरती परीक्षांचाही समावेश आहे.

The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/rjuhibsGXy

— ANI (@ANI) July 29, 2026

विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी –

1) पेपरफुटी किंवा परीक्षा गैरव्यवहारातील दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि कमाल ₹५० लाख दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी ३ ते ५ वर्षांचा कारावास आणि ₹५ ते ₹१० लाख दंडाची तरतूद होती.

2) परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित सेवा पुरवठादार (Service Provider) संस्था, कंपन्या किंवा अन्य संस्थांसाठी असलेला ₹१ कोटी दंड वाढवून ₹५ कोटी करण्यात आला आहे.

3) पेपरफुटीशी संबंधित सर्व प्रकरणांची सुनावणी फास्ट ट्रॅक न्यायालयात केली जाईल. तपास दोन महिन्यांत पूर्ण करून पुढील तीन महिन्यांत न्यायालयीन निर्णय देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

4) पेपरफुटीच्या संघटित टोळ्या व रॅकेटवर अधिक कठोर कारवाईसाठी कमाल ₹१० कोटी दंडाची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

परीक्षा व्यवस्थेला अधिक बळकटी –

परीक्षांमधील पेपरफुटी, कॉपी, तांत्रिक गैरव्यवहार आणि संघटित फसवणूक रोखण्यासाठी विद्यमान कायद्यात महत्त्वाच्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. NEET-UG पेपरफुटीनंतर देशभरात झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा गैरव्यवहाराविरोधातील कायदेशीर चौकट अधिक मजबूत करण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. त्यानुसार हे सुधारणा विधेयक आता लोकसभेत मंजूर करण्यात आले आहे.