नवी दिल्ली – देशात सर्वंकष आढावा घेतल्यानंतर आणि लॉकडाऊनच्या उपाययोजनांचा देशातल्या कोविड-19 विषयीच्या परिस्थितीत लक्षणीय फायदा झाल्याचे पाहून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 4 मे पासून दोन आठवड्यांच्या काळासाठी लॉकडाऊन वाढवला आहे.

आतापर्यंत कोविडचा एकही रुग्ण नसलेले किंवा गेल्या 21 दिवसांत कोविडचे निदान निश्‍चित झालेला एकही रुग्ण आढळला नाही असे जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये येतील. कोविडचे एकूण रुग्ण, रुग्णांची संख्या दुप्पट होण्याचा काळ तसेच तपासण्यांचे प्रमाण, देखरेख याबाबत जिल्ह्याकडून येणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन रेड झोनमधील जिल्ह्याचे वर्गीकरण करण्यात येईल. रेड झोन किंवा ग्रीन झोन अशा कोणत्याही विभागात नसलेल्या जिल्ह्यांचे ऑरेंज झोनमध्ये वर्गीकरण करण्यात येईल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश रेड झोन किंवा ऑरेंज झोनमध्ये आणखी जिल्ह्यांचा समावेश करू शकतील मात्र केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने रेड झोन आणि ऑरेंज झोनमध्ये दिलेले जिल्हे राज्यांना किंवा केंद्रशासित प्रदेशांना कमी करता येणार नाहीत.

कोविड-19 चा प्रसार रोखण्याच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील असणारे आणि रेड, ऑरेंज झोनमध्ये येणारे भाग प्रतिबंधित विभाग म्हणून ठरवण्यात आले आहेत. या विभागात संसर्ग पसरण्याचा धोका लक्षणीय असतो. रुग्ण संख्या, त्यांचा भौगोलिक प्रसार इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन संबंधित जिल्हा प्रशासन प्रतिबंधित क्षेत्राची सीमा ठरवू शकते.

प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये कोविड बाधितांच्या संपर्कात आलेल्यांचा शोध घेणे, घराघरांवर देखरेख, धोक्‍याचे मूल्यांकन करून त्याआधारे त्या व्यक्तींच्या घरी, संस्थागत विलगीकरण आणि वैद्यकीय व्यवस्थापनासह देखरेख संबंधी अधिक तीव्र करणे अपेक्षित असेल. या क्षेत्राच्या सीमेकडील भागात काटेकोर नियंत्रण करणे आवश्‍यक आहे, वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती वगळता आणि अत्यावश्‍यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा कायम ठेवण्याव्यतिरिक्‍त या क्षेत्रांमधून लोकांची आत आणि बाहेर हालचाल होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये इतर कोणत्याही सेवा अथवा उपक्रमांना परवानगी नाही.

याला असेल बंदी…
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, विशिष्ट क्षेत्राचा विचार न करता संपूर्ण देशात काही मर्यादित उपक्रम प्रतिबंधित राहतील. यामध्ये विमान, रेल्वे, मेट्रोद्वारे प्रवास आणि रस्तेमार्गे आंतरराज्य वाहतूक, शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक व प्रशिक्षण / मार्गदर्शन संस्था चालवणे; हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्‌ससह आदरातिथ्य सेवा, चित्रपटगृहे, मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुल इ. तसेच सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक एकत्रिकरणाची ठिकाणे, धार्मिक / सार्वजनिक प्रार्थना स्थळे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे सर्व अनावश्‍यक कामांसाठी व्यक्तींच्या हालचालींवर संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 दरम्यान कडक निर्बंध राहतील. स्थानिक प्रशासन यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहित्याच्या कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश कर्फ्यू सारख्या योग्य तरतुदींनुसार आदेश जारी करतील. सर्व क्षेत्रांमध्ये 65 वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्ती, आजारी व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांनी आवश्‍यक वस्तूंची खरेदी आणि वैद्यकीय कारणाव्यतिरिक्‍त घरीच थांबायचे आहे. बाह्य रुग्ण विभाग (ओपीडी) आणि वैद्यकीय दवाखान्यांना रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमध्ये सामाजिक अंतरांचे निकष आणि इतर सुरक्षा संबंधी खबरदारीसह काम सुरू ठेवायला परवानगी असेल; मात्र प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही.

वाहनांवरील निर्बंध अधिक कडक…
रेड झोनमध्ये, प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेर देशभरात प्रतिबंधित असलेल्या उपक्रमांव्यतिरिक्‍त काही विशिष्ट उपक्रमांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. यामध्ये सायकल रिक्षा, ऑटो रिक्षा, टॅक्‍सी, कॅब ऍप्लिकेशन आधारित गाड्याची वाहतूक, जिल्हा अंतर्गत आणि आंतर-जिल्हा बस वाहतूक, केशकर्तनालये, स्पा आणि सलून यांचा समावेश आहे. दुचाकी आणि चार चाकी वाहनांना परवानगी दिली गेली आहे. मात्र गाडीत चालक आणि केवळ दोन प्रवासी बसण्याची अट घालण्यात आली आहे. केवळ परवानगी दिलेल्या कामांसाठीच व्यक्ती किंवा वाहनांच्या आंतर-जिल्हा वाहतुकीला मान्यता दिली जाईल. चारचाकी गाडयांमध्ये चालकाव्यतिरिक्‍त केवळ दोन प्रवाशांना परवानगी देण्यात आली असून दुचाकी गाड्यांवर चालकासह मागे एक व्यक्‍ती जाण्यास परवानगी दिली आहे. परवानगी असलेल्या इतर औद्योगिक सेवांमध्ये औषधे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि दुय्यम सामग्री यासारख्या आवश्‍यक वस्तूंच्या उत्पादन कंपन्या, सतत प्रक्रिया आवश्‍यक असलेले उत्पादन उद्योग आणि त्यांची पुरवठा साखळी; आयटी हार्डवेअरचे उत्पादन; कामाच्या वेगवेगळ्या वेळा आणि सामाजिक अंतराच्या पालनासह जूट उद्योग, आणि पॅकेजिंग सामग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यांचा यात समावेश आहे.

शहरी भागात बांधकामे, दुकानांवरील निर्बंध शिथिल…
शहरी भागात केवळ इन -सिटू बांधकाम (ज्या बांधकामाच्या ठिकाणी कामगार उपलब्ध आहेत आणि बाहेरून कामगार आणण्याची आवश्‍यकता नाही) आणि नवीकरणीय उर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामाना परवानगी देण्यात आली आहे. शहरी भागात मॉल्स, बाजारपेठ आणि मार्केट संकुलात अनावश्‍यक वस्तूंसाठी दुकानांना परवानगी नाही. मात्र, सर्व स्टॅंडअलोन (एकल) दुकाने, स्थानिक (कॉलनी) दुकाने आणि निवासी संकुलांमधील दुकाने कोणताही अत्यावश्‍यक आणि अनावश्‍यक भेदभाव न करता शहरी भागात उघडी ठेवायला परवानगी आहे. ई-कॉमर्स उपक्रमांना रेड झोनमध्ये केवळ आवश्‍यक वस्तूं संदर्भात परवानगी दिली आहे.

कामकाजासाठी 33 टक्‍के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती
खाजगी कार्यालये, गरजेनुसार 33 टक्‍के कर्मचारी संख्येसह कामकाज चालवू शकतात, कार्यालयातील इतर कर्मचारी घरून काम करतील. सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये उपसचिव दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि त्यांच्यावरच्या पदावरील सर्व अधिकारी उपस्थित राहतील आणि उरलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी गरजेनुसार 33 टक्के कर्मचारी उपस्थित राहतील. मात्र, संरक्षण आणि सुरक्षा सेवा, आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण, पोलीस, कारागृहे, होमगार्ड, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधित सेवा, राष्ट्रीय माहिती केंद्र (छखउ), नेहरू युवा केंद्र आणि महापालिकेच्या सेवांवर काहीही बंधने नसून त्या संपूर्ण क्षमतेसह सुरू राहतील. सार्वजनिक सेवांचे वितरण सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेत, या कामांसाठी आवश्‍यक तो कर्मचारी वर्ग नियुक्‍त करायचा आहे.

रेड झोनमध्ये इतर अनेक कामांसाठी परवानगी
रेड झोनमध्ये इतर अनेक कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात सर्व प्रकारची औद्योगिक आणि बांधकाम क्षेत्रातील कामे, यात मनरेगाच्या कामांचाही समावेश आहे, अन्नप्रक्रिया उद्योगांची कामे आणि वीटभट्या यांची कामे करण्यास परवानगी आहे. त्याशिवाय, ग्रामीण भागात, मालाचा प्रकार अशी वर्गवारी न करता, शॉपिंग मॉल वगळता सरसकट सगळी दुकाने उघडी ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्व प्रकारची कृषिकामे, जसे की पेरणी, कापणी, मळणी, मालाची विक्री आणि विपणन अशा सर्व कामांना परवानगी देण्यात आली आहे. पशुपालानाशी संबंधित सर्व कामे करण्यास पूर्ण परवानगी आहे. यात, जलाशय आणि सागरी मासेमारीचाही समावेश आहे. सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा, वित्तीय क्षेत्राचाही मोठा भाग सुरू राहणार आहे, यात बॅंका, बिगर-बॅंकिंग वित्तीय कंपन्या, विमा कंपन्या आणि भांडवली बाजारातील कामे, सहकरी पतसंस्था यांचा समावेश आहे. बालगृहे-अनाथालये, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम अशा सामाजिक संस्था तसेच अंगणवाड्यांच्या कामांनाही परवानगी मिळाली आहे. इंटरनेट सेवा सुरू राहणार आहेत. तसेच कुरियर आणि टपाल सेवांना देखील परवानगी देण्यात आली आहे.

रेड झोनमध्येही उद्योगांना परवानगी
रेड झोनमधल्या बहुतांश व्यावसायिक आणि खाजगी उद्योगांना परवानगी देण्यात आली आहे. यात मुद्रित आणि इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमे, माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्र तसेच या क्षेत्रांशी संबंधित सेवा, डेटा आणि कॉल सेन्टर्स देखील सुरू आहे, मात्र, आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे यात केशकर्तनालयांचा समावेश नाही. अत्यावश्‍यक वस्तूंचे कारखाने, यात औषधे, औषधनिर्माण क्षेत्र, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि संबंधित छोटी उपकरणे, जिथे सतत प्रक्रिया आवश्‍यक असते अशी उत्पादन केंद्रे आणि त्यांची पुरवठा साखळी उद्योगात वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये काम करणे आणि सामाजिक अंतराचे नियम पाळणे आवश्‍यक आहे.

ग्रीन झोनमध्ये सर्व कामांना परवानगी
हरित क्षेत्र म्हणजेच ग्रीन झोनमध्ये सर्व प्रकारच्या कामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र ज्या कामांना देशभरात अद्याप बंदी आहे, ती कामे ग्रीन झोनमध्येही सुरु होणार नाहीत. मात्र, एकूण प्रवासी क्षमतेच्या 50 टक्‍के प्रवासी घेऊन बससेवा सुरू करण्यास तसेच 50 टक्‍के क्षमतेसह बस डेपो सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वप्रकारच्या मालवाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. कोणतीही राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या करारानुसार सूरू असलेल्या सीमापार व्यापाराची मालवाहतूक थांबवू शकत नाही. लॉकडाऊनच्या काळात माल आणि सेवांची पुरवठा साखळी देशभर सुरळीत राहणे आवश्‍यक असून, अशा मालवाहतुकीसाठी कोणत्याही स्वरूपाचा वेगळा पास लागणार नाही.