मुंबई – लॉकडाऊनच्या काळात सर्व उद्योगांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही कपात न करता वेतन द्यावे, ही सूचना लॉकडाऊनपूर्वीपासून थकीत वेतन असलेल्यांसाठी लागू होऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. न्या. उज्जल भुयन आणि रियाज छागला यांच्या पिठाने सोमवारी ही बाब स्पष्ट केली.

अवजड यंत्रसामुग्रीचे उत्पादन करणाऱ्या प्रिमियर लिमिटेड या पुण्यातील कंपनीने आणि या कंपनीच्या कामगार संघटनेने दाखल केलेल्या दोन याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही बाब स्पष्ट केली.

कंपनीने आपला प्लॅन्ट दुसरीकडे हलवण्याचा निर्णय 2017 मध्ये घेतला होता. या काळात जितके दिवस काम बंद राहिल त्याचे वेतन कामगारांना देण्याच्या अटीवर कामगार आयुक्‍तांनी कंपनीला “ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र कामगारांना मे 2019 पासून आतापर्यंतचे वेतन दिले गेलेले नाही. त्यांना त्यांच्या वेतनाचा काही भाग देण्यात यावा, असे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. मात्र या आदेशांना कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 29 मार्च 2020 रोजी दिलेले आदेश आणि महाराष्ट्र सरकारने 31 मार्च 2020 काढलेल्या परिपत्रकमध्ये लॉकडाऊनदरम्यान कामगारांच्या वेतन देण्यात यावेत, अशी सूचना देण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कामगार संघटनेने केली होती.