मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम तीन टप्प्यात घेण्याचे विचाराधीन असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या सप्टेंबर -ऑक्टोबर महिन्यात घेतल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले. अडीच- तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 6 मे 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी दिले होते. त्यामुळे निवडणुका ऑक्टोबरपर्यंत घेण्याचा आयोगाचा मानस आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात येत्या 18 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी निवडणूक घेण्यासाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी न्यायालयाकडे करणार असल्याचेही वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकांसाठी तयारी सुरू केली आहे. राज्य सरकारकडून लवकरच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना अंतिम केली जाईल. प्रभाग रचना २०११ च्या लोकसंख्येनुसार होईल. महापालिकेसाठी संबंधित आयुक्त तर नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल. प्रभाग रचना झाल्यानंतर आरक्षण सोडत आणि त्यानंतर मतदारयादी अंतिम केली जाईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर निवडणूक कार्यक्रम घोषित होईल. या दरम्यान, आपण स्वतः विभागनिहाय दौरा करून विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन निवडणूकपूर्व तयारीचा आढावा घेणार असल्याचे वाघमारे म्हणाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यापूर्वी पावसाचा अंदाज घेतला जाईल. त्यासाठी हवामान खात्याच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे वाघमारे म्हणाले. मुंबई महापालिका आणि जिल्हा परिषदेसाठी पॅनल पद्धत नाही. येथे प्रत्येक प्रभागनिहाय निवडणूक होईल. या निवडणुकीसाठी ईसीआयकडून ६५ हजार मतदान यंत्रे घेण्यात येणार आहेत. स्थानिक निवडणुकांसाठी उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात वाढ करण्याची मागणी अद्याप राजकीय पक्षांकडून आलेली नाही. अशी मागणी आली तर निवडणूक खर्चात वाढ करण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही दिनेश वाघमारे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले.
