फडणवीस सरकारच्या काळात कर्ज 1.8 लाख कोटीवरून 4.71 लाख कोटींवर
मुंबई : राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना गेल्या 5 वर्षात राज्याचा कसा विकास झाला याचा प्रचार करत आहेत. भाजप सरकारने महाराष्ट्राला वेगळ्या उंचीवर पोहोचवल्याचा दावा फडणवीस करत आहेत. पण राज्याच्या विकासाची दुसरी बाजू असून राज्यावरील कर्जाचा डोंगर दुपटीने वाढला आहे.

2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा विजय झाला आणि फडणवीस सरकार सत्तेत आले. तेव्हा राज्यावर 1.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. या कर्जात वाढ होऊन ते आता 2019मध्ये (जून महिन्यापर्यंत) 4.71 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. अर्थात ही झाली थेट कर्जाची आकडेवारी, याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने 43 हजार कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी बॅंक हमी दिली आहे.

राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला असला तरी गेल्या पाच वर्षात जीएसडीपीत देखील वाढ झाली आहे. राज्याचे माजी अर्थ सचिव सुबोध कुमार म्हणाले, जेव्हा राज्यावरील कर्जाचा विषय उपस्थित होते तेव्हा सरकारने विविध योजनांसाठी दिलेली बॅंक हमी देखील विचारात घेतली पाहिजे. हा एक गंभीर विषय आहे. ज्यांनी या योजनांसाठी कर्ज घेतलेले असते त्यांनी जर ते फेडले नाही तर ते देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते.

राज्य सरकारने 2016-17मध्ये 7 हजार 305 कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी हमी दिली होती. 2017-18मध्ये 26 हजार 657 कोटींच्या योजनेसाठी हमी देण्यात आली. यासंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, सरकारने केवळ काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांना बॅंक हमी दिली आहे. तसेच ही हमी सार्वजनिक कंपन्यांना दिली आहे जे पायाभूत प्रकल्पांवर काम करतात.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशा प्रकारच्या बॅंक हमीचा अर्थसंकल्पावर परीणाम होऊ नये म्हणून सरकारने स्वतंत्र निधी उभा केला आहे. या निधीमध्ये 500 कोटी रुपये आहेत. फडणवीस सरकारने त्यांच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगाला मंजूरी देण्यासारखे निर्णय घेतल्यामुळे आर्थिक अडचणींना तोड द्यावे लागत आहे.