पुणे – राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जिल्ह्यातील चारही मद्याच्या मॅन्युफॅक्‍चरींग युनिटचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग केले आहे. युनिटमध्ये बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्हीद्वारे तेथील उत्पादनाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मोबाइलवर दिसते. यामुळे मॅन्युफॅक्‍चरिंग युनिट नियम व अटी पाळतात का नाही? याची माहिती प्रत्यक्ष जागेवर न जाताही मिळत आहे. याचप्रकारे परवानाधारक मद्य विकेत्यांच्या दुकानांतही सीसीटीव्ही बंधणकारक केले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी सरप्राईज व्हिजिट देऊन तेथील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. युनिट आणि मद्यविक्री दुकाने सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आल्याने नियमांचे पालन अधिक काटेकोरपणे केले जात आहे.

यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक संतोष झगडे (पुणे) म्हणाले, पुणे विभागात मद्य निर्मितीची चार युनिट आहेत. यामधील एक युनिट देशी दारुचे आहे. या चारही युनिटला सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. यामुळे येथील मद्य निर्मितीवर देखरेख करणे सोपे झाले आहे. हे युनिट नियम पाळतात की नाही, मद्य निर्मिती किती वाजता सुरू होते, किती वाजता बंद होते. उत्पादन झालेले मद्य कशाप्रकारे विक्रीसाठी बाहेर पडले हे सर्व लाईव्ह स्ट्रिमिंगद्वारे मोबाइलवर दिसते. याप्रकारेच मद्यविक्री दुकानांतही सीसीटीव्ही बंधणकारक केले आहे. उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी सरप्राईज व्हिजीट देऊन सीसीटीव्हीचे रेकॉर्ड तपासतात. यामध्ये दुकान दिलेल्या वेळेत उघडले किंवा बंद केले आहे का? ही पहाणी केली जाते. दुकानदारांनी रजिस्टर व्यवस्थित मेंटेन केले नसेल तसेच परवान्यात विसंगती आढळल्यासही त्यांच्यावर कारवाई केली जाते.

अवैध मद्य विक्रीवर भरारी पथकांची “नजर’
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर अवैध मद्य विक्रीवर नियंत्रण ठेवले आहे. अवैध मद्य विक्रीवर कारवाई करण्यासाठी 14 भरारी पथकांची स्थापना केली आहे. या पथकांनी आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आजवर 354 गुन्हे दाखल करून 37 लाख 76 हजारांचा ऐवज जप्त केल्याची माहिती संतोष झगडे यांनी दिली.

झगडे म्हणाले, निवडणूक खुल्या वातावरणात पार पडावी यासाठी अवैध मद्य विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. परवानाधारक दुकानदार कायदा व नियमांचे पालन करतात का नाही? हे तपासले जात आहे. जेणेकरून अवैध मद्य विक्रीचा मतदारांवर प्रभाव पडणार नाही. विभागाने कारवाईसाठी एकूण 14 पथके तयार केली आहेत. याद्वारे आचारसंहिता लागल्यापासून कारवाई करण्यात येत आहे. तर अवैध्य मद्य विक्रीचे 26 हॉटस्पॉट निश्‍चित केले आहे. परवान्यात विसंगती आढळल्यास परवाना सील केला जात आहे.

तसेच, अवैध मद्य विक्रीतील 93 सराईत गुन्हेगारांकडून महाराष्ट्र दारु बंदी कायद्यातील 93 कलमानुसार नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. आजवर 73 जणांकडून चांगल्या वर्तवणुकीची हमी लिहून घेतली आहे. जिल्ह्यात मद्य विक्रीची परवानाधारक 3094 दुकाने आहेत. तर विभागाकडून मद्य परवाना एक दिवसाचा, एक महिन्याचा आणि आयुष्यभराचा दिला जातो. एक दिवसाच्या मद्य परवान्यासाठी दोन रुपये, महिन्यासाठी 100 आणि आयुष्यभरासाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. हा परवाना ऑनलाइनही उपलब्ध आहे.