पुणे – दोन कंपन्यांचे विलीनीकरण, कंपनी खरेदी-विक्री यामधील होणाऱ्या करारांवर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. यासाठी 0.5 टक्‍के इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येत होते. तर जास्तीत जास्त 25 कोटी रुपये इतके मुद्रांक शुल्क आकारण्यात येते.

आता मात्र शासनाने यामध्ये 25 कोटींची मर्यादा वाढवून 50 कोटींपर्यंत केली आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीत जादा महसूल जमा होणार आहे. कंपनी एकत्रीकरण आदींच्या माध्यमातून राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणावर महसूल जमा होणार आहे. कंपनी एकत्रीकरण किंवा पुनर्रचनेसंबंधीच्या दस्तांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर विहीत केलेली कमाल मर्यादा 25 कोटींवरून 50 कोटींपर्यंत वाढविण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य शासनाने 2002 मध्ये ही मर्यादा 25 कोटींएवढी निश्‍चित केली आहे.

दरम्यान, सध्याच्या काळात कंपन्यांच्या भागाचे व मालमत्तेचे मूल्य वाढलेले आहे. त्यामुळे शासनाच्या महसुलामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने परंतु, अर्थव्यवस्थेला सध्याची मंदीची परिस्थिती पाहता उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे.