मुंबई – दादरा नगरा हवेली आणि दमन-दीवचे प्रशासक प्रफुल खोडा पटेल यांच्याकडे मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये लक्षद्वीपचाही अतिरिक्त प्रभार सोपवलाय. गुजरातच्या नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये गृहमंत्री राहिलेले प्रफुल पटेल यांची 5 डिसेंबर 2020 ला लक्षद्वीपचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी लक्षद्वीपमधील नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले. याविरोधात लक्षद्वीपमधील नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषाचं वातावरण आहे. या मुद्द्यांवरच काही दिवसांपूर्वी ट्विटरवर सेव्ह लक्षद्वीप हा हॅशटॅगही ट्रेंड झाला होता. त्यानंतर आता शिवसेनेनंही प्रफुल्ल खोडा यांच्यासह केंद्र सरकारवर टीकेचे बाण सोडले आहेत. शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून लक्षद्वीपच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करण्यात आलं आहे. तसंच, लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा यांच्यावरही शिवसेनेनं सडकून टीका केली आहे. काय आहे सामनाचा अग्रलेख लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचा राजकीय विचार, संस्कार विशिष्ट पक्षाचे असू शकतील, पण ते सर्व त्यांना लक्षद्वीपवर मनमानी पद्धतीने लादता येणार नाहीत. हाच मनमानी प्रकार पटेल यांनी दादरा-नगर-हवेलीत केला. तेव्हा त्या छळास कंटाळून खासदार मोहन डेलकर यांनी आत्महत्या केली. आता लक्षद्वीपचाही त्याच पद्धतीने छळ सुरू आहे. लक्षद्वीप हे महासागरातील हिंदुस्थानची शान आहे. या बेटाची शांतता व संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लोकांवर मनमानी निर्बंध लादून त्यांचा ‘छळ’ सुरू आहे. लक्षद्वीपच्या लोकांच्या सोबत आपण उभे असल्याचे राहुल गांधी यांनीही बजावले आहे. लक्षद्वीपचा छळ थांबला पाहिजे. संपूर्ण देशाने लक्षद्वीपची वेदना समजून घेतली पाहिजे. लक्षद्वीप बेटावर सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्याकडे राष्ट्रीय बाण्याच्या सुजाण नागरिकांनी दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हिंदुस्थानातील नऊ केंद्रशासित प्रदेशांपैकी हा सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेश आहे. 32 चौरस कि.मी. इतकेच या प्रदेशाचे क्षेत्रफळ आहे. येथे 36 लहान-मोठी समुद्री बेटे असून त्यातील 26 बेटे अशी आहेत की, त्यावर मनुष्यवस्ती नाही. लक्षद्वीपची लोकसंख्या सत्तर हजारांच्या खाली आहे व येथून एक खासदार भारतीय संसदेत निवडून जातो. येथून अनेक वर्षे निवडून येणारे दिवंगत पी. एम. सईद हे केंद्रीय मंत्रिमंडळात अनेक वर्षे महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. याचाच अर्थ असा की, लक्षद्वीप हा स्वतंत्र हिंदुस्थानचाच एक भाग आहे व तेथील जनतेचे आपल्या देशावर प्रेम आहे. असे असतानाही लक्षद्वीपच्या बेटावर असंतोषाची ठिणगी जाणीवपूर्वक टाकण्यात आली व तेथे आता वातावरण खदखदू लागले आहे. लक्षद्वीपची जनता अडाणी किंवा मूर्ख आहे म्हणून ती रस्त्यावर उतरली असे म्हणता येणार नाही. कारण लक्षद्वीपची साक्षरता 93 टक्के आहे. साक्षरतेच्या बाबतीत हा प्रदेश केरळनंतर दुसऱया क्रमांकावर आहे. लक्षद्वीपमध्ये सध्या जो असंतोषाचा वणवा पेटला आहे त्याचे मुख्य कारण केंद्र सरकारने नेमलेले प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांनी लादलेले निर्णय. पटेल हे गुजरात राज्याचे माजी मंत्री व भाजपचे नेते आहेत. केंद्र सरकारने त्यांना दमण, दिव, नगर, हवेली, सिल्वासा वगैरे केंद्रशासित भागाचे प्रशासक नेमले. त्यांच्याच छळाला, अपमानास्पद वागणुकीस कंटाळून सिल्वासाचे लोकप्रिय खासदार मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन आत्महत्या केली. त्याच पटेल यांनी आपला मोहरा आता लक्षद्वीपकडे वळवला आहे. पटेल यांनी जे निर्णय घेतले ते तर्कहीन आहेत. लक्षद्वीपची 93 टक्के जनता मुसलमान आहे, पण तेथे कधीच धर्मांधता, राष्ट्रविरोधी घटना घडल्याचे दिसत नाही. पटेल यांनी लक्षद्वीपवर ‘बीफ’बंदीचा फतवा जारी केला. गोमांस विकणे व खाणे हा आता तेथे गुन्हा ठरेल. पण गंमत अशी की, गोव्यासह अनेक भाजपशासित राज्यांत ‘बीफ’वर बंदी नाही व तेथे गोमांस विक्री व खाणे-पिणे जोरात सुरू आहे. ईशान्येकडील राज्यात गोमांस विक्री सुरूच आहे. कोणी काय खावे, प्यावे हे ज्याचे त्याचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनीही मान्य केले. पण ज्या ‘बीफ’बाबत देशातील इतर राज्यांत खुली सूट आहे त्याबाबत फक्त लक्षद्वीपमध्येच बंधने का, हा प्रश्न आहेच. बीफबंदीमुळे येथे तणाव वाढला आहे. प्रशासक पटेल यांनी लक्षद्वीपसंदर्भातील अनेक नियम व कायद्यांत बदल करताना स्थानिक जनता, लोकप्रतिनिधी इतकेच काय एकमेव खासदार मोहम्मद फैजल यांच्याशी साधी चर्चाही केली नाही. लक्षद्वीप पंचायत स्टाफ रूल कायद्यात संशोधन करून ज्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत त्यांना निवडणूक लढायला बंदी घातली आहे. मग हा कायदा फक्त लक्षद्वीपपुरताच मर्यादित का? संपूर्ण देशातच लागू करा, अशी मागणी सुरू आहे. प. बंगालच्या नेत्या व तृणमूलच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी केंद्र सरकारातील दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्या ज्येष्ठ-श्रेष्ठ मंत्र्यांची यादीच ‘ट्विटर’वर प्रसिद्ध केली आहे. पटेल यांनी लक्षद्वीप ऑनिमल प्रिजर्व्हेशन रेग्युलेशन, लक्षद्वीप प्रिव्हेंशन ऑफ ऍण्टी सोशल ऑक्टिव्हिटीज रेग्युलेशन, लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट ऍथॉरिटीजमध्ये केलेले बदल म्हणजे तेथील स्थानिक जनजीवन, त्यांची उपजीविका, जमीनजुमला आणि उपजीविकेच्या साधनांवर हल्लाच असल्याचे खासदार फैजल यांचे म्हणणे आहे. लक्षद्वीपचे खासदार फैजल हे राष्ट्रवादी काँग्र्रेसचे प्रतिनिधित्व करतात. त्या कारणाने शरद पवार यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून प्रशासक पटेल यांच्या तर्कहीन निर्णयांची माहिती दिली आहे. पटेल यांच्या मनमानी निर्णयामुळे लक्षद्वीप बेटावर कोरोनाचे संकट वाढले आहे. पटेल यांनी लक्षद्वीपवर येणाऱया बाहेरील नागरिकांसाठी 14 दिवसांचा क्वारंटाइनचा नियम रद्द केला. पर्यटकांनी फक्त आरटीपीसीआर निगेटिव्ह रिपोर्ट दाखवला तरी लक्षद्वीपमध्ये प्रवेश मिळेल, असा नियम पटेलांनी केल्यामुळे या बेटावर कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे. पटेल यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निर्णय घेण्याचे अधिकार रद्द केले. शिक्षण, आरोग्य, मासेमारी विभागांबाबत एकांगी पद्धतीने निर्णय घेतले. विकासाच्या नावाखाली समुद्रकिनारपट्टीवरील मच्छीमारांच्या वसाहती नष्ट केल्या. त्यामुळे शेकडो मच्छीमारांचा रोजगार बुडाला. अंदमान, निकोबार, लक्षद्वीप प्रदेशात स्थानिकांची एक विशिष्ट संस्कृती व परंपरा आहेत. त्या परंपरा गेली अनेक वर्षे जपण्यात आल्या. त्या अशाप्रकारे एका फटक्यात मोडून काढता येणार नाहीत. लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांचा राजकीय विचार, संस्कार विशिष्ट पक्षाचे असू शकतील, पण ते सर्व त्यांना लक्षद्वीपवर मनमानी पद्धतीने लादता येणार नाहीत. हाच मनमानी प्रकार पटेल यांनी दादरा-नगर-हवेलीत केला तेव्हा त्या छळास कंटाळून खासदार मोहन डेलकर यांनी आत्महत्या केली. आता लक्षद्वीपचाही त्याच पद्धतीने छळ सुरू आहे
