पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – एखादे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून संबंधित बांधकामाची तपासणी करून पूर्णत्वाचा दाखला जातो. त्यानंतर त्याची प्रत महापालिकेच्या कर संकलन विभागसही दिली जाते. मात्र, कर संकलन विभागाच्या पेठ निरीक्षकांकडून स्वत:च्या सोयीने संबंधित बांधकामास कर आकारणी केली जाते.

परिणामी, महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असून, यापुढे बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला देतानाच मिळकतकर आकारणीचे मूल्यांकन करून कर निश्‍चित करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले आहेत. याबाबत आयुक्तांनी बांधकाम विभाग आणि कर संकलन विभागाच्या आढावा बैठकीत हे आदेश दिले.

महापालिकेकडून शहरात नवीन बांधकामांना परवानगी दिली जाते, त्या वेळी बांधकामाचा नकाशा मंजूर करताना इमारतीमध्ये किती सदनिका आहेत, किती दुकाने आहेत, कार्यालय किती आहेत, त्यांचे क्षेत्रफळ किती आहे, यांसह इतर माहिती असते. काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला दिला जातो. त्यानंतर इमारतीचा वापर सुरू करता येतो. त्याच वेळी बांधकाम विभागही ही माहिती कर संकलन विभागास कळवितो.

मात्र, त्यानंतर तत्काळ कर आकारणी होणे अपेक्षित असताना बांधकाम व्यावसायिक कर संकलन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून कर आकारणी टाळतात, तर घर विक्री झाल्यानंतर त्याचा भार घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकावर टाकला जातो. कर निरीक्षकांना बांधकाम पूर्ण झाल्याची माहिती मिळालीच, तरी ते प्रत्यक्ष जागेवरून जाऊन पुन्हा मोजणी करतात.

त्यामुळे एकच काम बांधकाम विभाग आणि कर संकलन विभागही करतो. हे दुबार काम न करता पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर बांधकाम परवानगी दिलेल्या माहितीवरच कर आकरणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.

इमारतीच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यासोबतच मिळकतकराचे मूल्यांकन करून कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच जे नागरिक बांधकाम व्यावसायिकाकडून मिळकत खरेदी करतात. त्या वेळी नागरिकांकडून कर आकारणे चुकीचे असून, महापालिका मुद्रांक शुल्क विभागासही पत्र देणार आहे. खरेदी- विक्री वेळी कर भरला आहे की नाही, याची तपासणी करावी, अशी मागणी करणार आहे. – डॉ. राजेंद्र भोसले, आयुक्त, पुणे महानगरपालिका