मुंबई  – राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या पार्श्‍वभूमीवर दोन दिवसांचे विधीमंढळाचे अधिवेशन बोलवावे अशा आशयाच्या राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी लिहलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी तेवढेच खरमरीत उत्तर दिले.

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सारख्या (भाजपशासित) राज्यात स्त्रियांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या पार्श्‍वभूमीवर संसदेचे दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्याची सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करावी, अशी सुचना करतानाच भारतीय जनता पक्षाच्या सुरात सूर मिसळून राज्यपालांनी अशी मागणी करणे, लोकशाही संकेतांचा भंग करणारे असल्याचे ठाकरे यांनी ठणकावले आहे. मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांमधील या लेटरवॉरची चर्चा राजकीय वर्तुळात चांगलीच रंगली होती.

साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील महिला सुरक्षा आणि कायदा व सुव्यवस्था याविषयी चर्चा करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावे, असे निर्देश देणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले होते. उद्धव ठाकरे यांनी त्याला उत्तर दिले.

साकीनाक्‍यातील घटनेने राज्यपाल म्हणून आपण महिलांवरील अत्याचारांबाबत चिंता व्यक्त केली. हीच चिंता आम्हालाही आहेच. हा विषय साकीनाक्‍यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे, अशी मागणी राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रामध्ये दिला आहे.

आपल्या पत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कायदा-सुव्यवस्था राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मी आपल्या भावना समजू शकतो. आपण राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख पदावर आहात. आपला पिंड राजकीय कार्यकर्त्याचा आहे. कायदा सुव्यवस्था, महिलांचे हक्क, रक्षण ही जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचीच असते. या संसदीय प्रथा-परंपरांच्याच जाहीर चौकटीतून आपणही गेलेले आहात. त्यामुळे आम्हाला आपल्या अनुभवांचा नेहमीच फायदा झाला आहे, असे शालजोडीतून मुख्यमंत्र्यांनी लगावले.

साकीनाका बलात्कार प्रकरणी तात्काळ कारवाई करण्यात आल्याचं सांगत अधिवेशनाची सूचना वाद निर्माण करू शकते. सरकार सरकारचे काम करीत आहे. त्यामुळे आता विधिमंडळाचे खास अधिवेशन बोलावून चर्चा घडविण्याची आपली सूचना नवा वाद निर्माण करू शकते, सरकारविरोधी लोकांची विशेष अधिवेशनाची मागणी सुरू असताना राज्यपाल महोदयांनी त्याच सुरांत सूर मिसळून तीच मागणी करणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीस मारक आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी खोचक टीका केली.

दरम्यान, पत्रामध्ये महिलांवरील वाढते अत्याचार व हत्या हा राष्ट्रव्यापी विषय असून त्यावर त्या पातळीवरच चर्चा व्हायला हवी, असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या काही दिवसांत राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-काश्‍मीर, उत्तराखंड, गुजरात या राज्यांमध्ये महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांचा सविस्तर उल्लेख केला आहे.